भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्धको रिट आज न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलको इजलासमा

काठमाडौँ — भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। आइतबार मुद्दा ‘ग’ नम्बरमा सुन्ने गरी सूचीबद्ध गरिएको हो।

भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई अन्याय भएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित पदाधिकारीहरूले आयोग खारेज गर्ने सरकारको २३ असोजको मन्त्रिपरिषद् निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि ११ कात्तिकमा पहिलो सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले ‘छलफलको अवधिसम्म खारेजी निर्णयको कार्यान्वयन रोकिएर जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्न’ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि १३ कात्तिकमा दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले आयोगले गर्ने काम अन्य सरकारी निकायबाट हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी राखेको थियो।

२०८१ कात्तिक १३ मा पुनर्गठित आयोगले ‘भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी’ का नाममा जग्गा दर्ता र प्राप्तिको अन्तिम अवसर भन्दै देशभर काम तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको जनाएको थियो।

आज हुने सुनुवाइ आयोगको कार्य अघि बढ्ने कि रोकिने भन्ने मोड्को निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।