संविधानको रक्षाका लागि जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा आउनुहोस् : मुख्यमन्त्री कडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले संविधानको रक्षाका लागि जनप्रतिनिधिहरु अग्रभागमा आउनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्।
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरूको भेलामा मुख्यमन्त्री कडेलले हाल मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले संविधान नै अस्थिर हुने अवस्था सृजना भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको बचावटका लागि अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भने, “सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास–निर्माणसँगै संविधानको रक्षा गर्नु पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व हो। अहिलेको अवस्थाले जनप्रतिनिधिहरुले देश, जनता र संविधानको सुरक्षाको लागि अघि सर्न आवश्यक बनाएको छ।”
मुख्यमन्त्री कडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवा र संविधानको रक्षा दुवै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले हालको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र बाध्यताले स्वीकार गर्नुपरेको बताउँदै भने, “नागरिक स्तरबाट खबरदारी गर्न सके संविधान जोगिन्छ, सरकार संविधान मिच्न पाउँदैन। जनप्रदर्शनमार्फत जनता सडकमा उत्रिए संविधानको रक्षा सुनिश्चित हुन्छ।”
मुख्यमन्त्री कडेलले भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि मुलुकमा जनप्रतिनिधि र दल नै फर्किँदैनन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको बताए। तर, दुई महिनामै परिस्थिति परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “त्यो समयको सरकार र आन्दोलनकारीको व्यवहार हेर्दा दल नै हराएला जस्तो देखिएको थियो, निजामती प्रशासन पनि त्यसै अनुसार आतङ्कित भएको थियो।”
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनुपर्ने बताउँदै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो ‘युनिट’को रूपमा व्यवहार गर्नु संविधान विपरीत भएको बताए।
कडेलका अनुसार, जेन्जी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ‘संघका इकाई’का रूपमा व्याख्या गर्दै पत्राचार गरेको थियो, तर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक आपत्ति जनाएपछि त्यस निर्णयलाई सच्याइएको हो।
मुख्यमन्त्री कडेलले थपे, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको विमति छैन, तर हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन सकिँदैन। जनप्रतिनिधिहरुले नै पारदर्शी र जनमुखी काममार्फत आफूलाई सक्षम साबित गर्नुपर्छ।”

उनले जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन बोलाइले होइन, कामले हुने भन्दै असल र जनमुखी कार्यशैलीबाटै संविधान र व्यवस्थाको जगेर्ना हुने बताए।
दुई दिनसम्म चल्ने उक्त भेलामा कर्णाली प्रदेशका नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष, उप–प्रमुख/उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरू सहभागी छन्।