भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनालाई समस्याग्रस्त हुन नदिन संघीय सरकारले विशेष पहल गरोस् : मुख्यमन्त्री कडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेलले भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त आयोजना’ बन्न नदिन संघीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

हालै गठन भएको सरकारले उक्त आयोजनालाई समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेको चर्चा भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री कडेल शुक्रबार आयोजनास्थल बबई पुगेर स्थलगत अवलोकनका साथै सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफल गरेका थिए।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले आयोजनाको हालको कार्यगत प्रगति सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै भने, “थपिएको समयमा पनि करिब साठी प्रतिशत मात्र काम भएको रहेछ, यही गतिले अघि बढे अर्को चार वर्षमा पनि आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन।”

उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर संघीय सरकारले घोषणा गरे पनि त्यसअनुसारको पहल नभएको बताउँदै, आयोजनाको वर्तमान अवस्थाले यसको भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको टिप्पणी गरे। मुख्यमन्त्री कडेलले प्रदेशको चासो र सरोकार रहे पनि संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने यो आयोजना निर्माणको गति बढाउन विशेष योजना आवश्यक रहेको धारणा राखे।

“कामको गति बढाउने गरी संघीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ। समस्याग्रस्तको सूचीमा राख्ने तयारी गर्नुको सट्टा समाधानमुखी योजना बनाउन जरुरी छ,” उनले भने।

आयोजना प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले समेत हालसम्मको प्रगति अपेक्षाअनुसार नहुँदा निर्धारित म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्न कठिन रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आयोजनाको समग्र प्रगति हालसम्म करिब ५७ प्रतिशत पुगेको छ भने करिब साढे पाँच महिना बाँकी रहँदा अन्तिम म्याद २०८२ चैत रहेको छ। साथै, आयोजनामा उच्च तहका १० प्राविधिक पदहरू रिक्त रहँदा कामको गति प्रभावित भएको उनले बताए।

वि.सं. २०७१/७२ आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको उद्देश्य भेरी नदीको पानी १२.२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत बर्दिया जिल्लाको बबई नदीमा ल्याई ४६.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नु र बाँके–बर्दियाका करिब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु रहेको छ।

पहिलो चरणमा चिनियाँ कम्पनी कोभेक (COVEC) ले सुरुङ निर्माणको जिम्मा लिएर तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै २०७६ वैशाखमा काम सम्पन्न गरेको थियो। सो अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिप्लेमा सुरुङ ‘ब्रेकथ्रु’ उद्घाटन गरेका थिए। तर, दोस्रो चरणको काम पछिल्ला वर्षहरूमा सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।

मुख्यमन्त्री कडेलले यस विषयमा छिट्टै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने उल्लेख गर्दै आयोजनाको गति तीव्र बनाउन सबै तहको समन्वय आवश्यक रहेको बताए।