कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने मालिकलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक ऐन, २०८२ मार्फत प्रदेश सरकारले यस्तो प्रावधान लागू गरेको हो।

ऐनअनुसार १० रोपनीसम्मको जमिन बाँझो राखेमा पाँच सय रुपैयाँ, १० देखि २० रोपनीसम्म बाँझो राखेमा एक हजार रुपैयाँ र २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा एक हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेछ। यो व्यवस्था प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ। पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्नेछ भने पाँच हेक्टरभन्दा कममा खेती गर्ने किसानलाई ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने प्रावधान ऐनमा समावेश गरिएको छ।

यससँगै, प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन र बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।