कर्णालीको दुःखद यात्रा: ५४ वटा तुइनले पर्खिरहेका झोलुङ्गे पुल र ३७ करोडको आशा

कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि ५४ वटा तुइनले स्थानीयको दैनिकीलाई जोखिममा पारिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई ‘तुइनमुक्त’ बनाउने महत्वाकांक्षी अभियान अन्तर्गत गरेको एक सर्वेक्षणले यो भयावह तस्बिर बाहिर ल्याएको हो। हुम्लामा सबैभन्दा बढी १५, कालिकोट र जाजरकोटमा १२-१२, सुर्खेतमा ८, डोल्पामा ३ तथा दैलेख र मुगुमा २-२ वटा तुइन सञ्चालनमा छन्, जसले नागरिकहरूलाई हरेक दिन मृत्युसँग पैठेजोरी खेल्न बाध्य बनाएको छ। सल्यान, रुकुम पश्चिम र जुम्ला भने तुइनमुक्त जिल्लाका रूपमा देखिएका छन्।

यो समस्याको जड निकै पुरानो छ। संघीय सरकारले करिब एक दशकअघि नै देशलाई तुइनमुक्त बनाउने घोषणा गरे पनि कर्णालीको विकट भूगोल र सरकारी उदासीनताका कारण त्यो अभियानले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। तर, अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नागरिकको असुरक्षित यात्रा अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। यही प्रतिबद्धता स्वरूप, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तुइन विस्थापन गरी ७५ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल बनाउन ३७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यो बजेटले वर्षौंदेखि खोला र नदीमाथि झुन्डिएर यात्रा गर्न विवश बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको अनुहारमा आशाको किरण छरेको छ। सरकारको यो कदमले घण्टौं लगाएर पार गर्नुपर्ने दूरी मिनेटमा छोट्याउने मात्र नभई, कर्णालीको विकासमा एउटा नयाँ अध्याय थप्ने विश्वास गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र ४९६ वटा थप झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको भविष्य थप सुरक्षित र सुगम हुने संकेत गरेको छ।