कर्णालीमा खेलकुद परिषद्को जिम्मेवारी कर्मचारीलाई नदिन आदेश

वीरेन्द्रनगर । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत जेठ १८ गते बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को रिक्त सदस्य सचिव पदमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खेलकुद विकास ऐनविपरीत भएको दाबीसहित अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले रिट निवेदनको टुङ्गो नलागुन्जेलसम्मका लागि सरकारको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा सरकारका हरेक कामकारबाही कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनको दफा १२ मा सदस्य सचिव नियुक्तिको स्पष्ट व्यवस्था रहेको र सोबाहेक अन्य तरिकाले नियुक्ति गर्ने परिकल्पना कानुनले नगरेको अदालतको ठहर छ ।

गत वर्षको पुसदेखि रिक्त रहेको सदस्य सचिव पदमा प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि काम चलाउन भन्दै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, रिट निवेदकहरूले कानुनी व्यवस्था मिचेर गरिएको नियुक्ति खारेज गर्न र कानुनसम्मत तरिकाले परिषद्का पदाधिकारी नियुक्त गर्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरेका थिए ।

यो आदेशसँगै प्रदेश खेलकुद परिषद्को नेतृत्व चयन प्रक्रिया अब अदालती फैसलापछि मात्र अघि बढ्ने देखिएको छ ।