बराहतालमा रोकिएको जग्गा नापजाँच र पुर्जा वितरण पुनः सुरु 

बराहताल। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन रोकिएको नापजाँच प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ । अघिल्लो भूमि आयोग विघटन भएपछि रोकिएको काम, नेपाल सरकारले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेसँगै पालिकाले तीव्र गतिमा अघि बढाएको हो ।

गाउँपालिकाले वडा नं. २, ४, ५ र ८ बाट एकसाथ जग्गा नापजाँच सुरु गरेको छ । यसअघिको आयोगको पालामा नापजाँच सकिएका तर पुर्जा वितरण हुन नसकेका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भिम बहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । “विगतका आयोगले नापजाँच सकेर प्रक्रिया पूरा गरेका तर आयोग विघटनले पुर्जा तयार हुन नसकेका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “‘विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०८१’ बमोजिम नयाँ नापजाँच र पुर्जा तयारीको काम एकैसाथ अघि बढाइएको छ ।”

गाउँपालिकाले हालसम्म व्यक्तिगत र सरकारी गरी ५७५ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ । भूमि शाखा प्रमुख रामकृष्ण गौतमका अनुसार हाल वडा नं. २, ४ र ५ मा नापजाँच सकिएका १ हजार ८८३ कित्ताको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाउने काम सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वडा नं. ५ मा ९६५, वडा नं. २ मा ७० र वडा नं. ४ मा ६५ वटा व्यक्तिगत पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हालसम्म पालिकामा २३ लाख ७८ हजार ५२३ वर्ग मिटर जमिनको नापजाँच सकिएको छ ।

पालिकाको तथ्याङ्कअनुसार यहाँ १ सय ५५ भूमिहीन सुकुम्बासी, १ सय ७६ भूमिहीन दलित, ४ हजार ५ सय ५५ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । साथै, पुराना आयोगहरूले थालेका तर सम्पन्न हुन नसकेका ३ हजार ३ सय कित्ता ‘अधुरा-अपुरा’ को सूचीमा छन् ।

अध्यक्ष भण्डारीले आगामी डेढ वर्षभित्र पालिकाका सम्पूर्ण नागरिकलाई उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको मालिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “युगौंदेखि भोगचलन गरेको जमिनको मालिक स्वयं व्यक्तिलाई नै बनाउने अभियानमा हामी छौं,” उनले भने, “आयोग विघटनजस्ता समस्या नआए तोकिएको समयमै यो काम सम्पन्न गर्नेछौं ।”

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम बहादुर डि.सी.ले हरेक नागरिकलाई आफ्नो जग्गाको मालिक बनाउँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधार भई समृद्ध पालिका निर्माणमा टेवा पुग्ने बताए । उनले भने, “कामलाई तीव्रता दिन पालिकाले पर्याप्त प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको छ । नागरिक र सरोकारवाला समितिहरूको उत्साहजनक सहयोगले काम थप सहज भएको छ ।”

‘भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ अनुसार आफ्नो वा परिवारको नाममा जग्गा नभएका सुकुम्बासीलाई आवासका लागि १ रोपनी र कृषिका लागि ६ रोपनीसम्म जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरी, लामो समयदेखि सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि २ रोपनी र कृषिका लागि २० रोपनीसम्म जग्गा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि शाखाले जनाएको छ ।