दलित सशक्तीकरण विधेयक पारित

दलित सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले बनेको विधेयक २०८१ पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको आजको बसेको २३औँ बैठकबाट यो विधेयक पारित भएको हो । सभामुख नन्दा गुरुङले विधेयक पारितका लागि सदनमा प्रस्ताव गर्न समय दिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सामाजिक विकास समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका संशोधन प्रस्तावहरू विधेयकको अङ्ग हुनेगरी समग्र विधेयक कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१ को नियम १३० बमोजिम सभाबाट पारित गर्न सभामा प्रस्ताव गरे ।

उक्त प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । दलित समुदायमाथि हुने छुवाछूत, असमानता, विभेद अन्त्य गर्न तथा सामाजिक न्याय, मौलिक हक, मानवअधिकारको सुनिश्चितता र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशसभामा आठ महिनाअघि यो विधेयक दर्ता भएको थियो । सभाको अर्को बैठक यही चैत ८ गते बस्ने सभामुख गुरुङले बताए ।