सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र Rastriya Beema Company Limited बीच एक वर्षका लागि बीमा सम्झौता गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच यसअघि २०७६ असोज १ गते भएको सम्झौताकै आधारमा नयाँ समझदारी गरिएको जनाइएको छ। २०८३ वैशाख ३० गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको हो।
सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उक्तम गौतम र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका तर्फबाट सह–व्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने बीमा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ जना नागरिक समेटिएका छन्। प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाङ्क कायम गरिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९ रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बीमाशुल्क तिर्नेछ। यसअनुसार कुल एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ बीमाशुल्क लाग्नेछ, जुन रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी गर्नेछ।
सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा दाबी गर्न पाउनेछन्। बीमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसके ढिलाइको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
बीमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ। साथै, देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिने जनाइएको छ। अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
बीमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुंगा खस्ने तथा खोला वा नदीमा डुबेर वा बगेर हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ।
यसअघि समावेश नभएका जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर, ढुंगा खसेर तथा नदी वा खोलामा डुबेर मृत्यु हुने घटनालाई यसपटकदेखि बीमाको दायरामा ल्याइएको जनाइएको छ।
बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्नेछ। ती प्रतिनिधिले घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्। साथै, बीमा कार्यक्रमबारे जनस्तरसम्म जानकारी पुर्याउन कम्पनीले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेश सरकारले प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार पूर्ण कागजात पेश भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधै बीमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भुक्तानीसम्बन्धी जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, कम्पनीले प्रत्येक महिना बीमा दाबी तथा भुक्तानीसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ।
