२०६४ साल चैत २६ गते त्यतिबेलाको राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको परिवेशबीच निर्मम रूपमा गरिएको ऋषि प्रसाद शर्माको हत्या आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा छ । परिवारले सत्य र न्याय खोज्दै बिताएका १८ वर्षपछि पनि घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसक्नुले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।

छानबिन आयोग गठन, तर प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक भएन । २०६५ साल जेष्ठ २३ गते सरकारले घटना छानबिनका लागि विशेष आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको बताइए पनि आजसम्म सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । यसले पीडित परिवार र सरोकारवालाहरूको शंका झनै प्रगाढ बनाएको छ ।

डन्डी प्रसाद शर्मा, जो पीडित परिवारका सदस्य तथा न्याय खोजिरहेको आवाजबाहकका रुपमा सक्रिय छन्, भन्छन् “प्रतिवेदन लुकाएर क्षतिपूर्तिका नाममा राज्यकोष लुट्ने काम भयो । मानविय क्षतिलाई बेवास्ता गरियो।” उनका अनुसार भौतिक क्षति देखाएर राहत रकम वितरण गरिएको भए पनि हत्या पीडित परिवारले भोगिरहेको मानसिक, सामाजिक र नैतिक पीडालाई राज्यले कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन ।

राजनीतिक शक्ति र ‘न्याय’ को दावी

शर्माले आरोप लगाएका छन् कि घटनाका प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जिम्मेवारहरू आज पनि राज्यसत्तामा शक्तिशाली भूमिकामा छन् । “जसले हामीलाई घाउ दियो, त्यहीहरू अहिले देशलाई न्याय दिने अगुवा भनेर हिँडिरहेका छन्” उनी भन्छन् “जब सरकार परिवर्तन हुन्थ्यो, न्याय आउँछ कि? भन्ने आशा हुन्थ्यो। तर सरकार बदलिँदा पनि हाम्रो पीडा र घाउ यथावत् रह्यो ।”

न्याय नपाएको परिवार, अझै पनि पीडामा

परिवारले १८ वर्षदेखि न्यायिक मान्यता र सत्य उद्घाटनको प्रतीक्षा गरिरहेको छ। हत्याको कारण अझै स्पष्ट छैन । दोषी पहिचान र कारबाही प्रारम्भ भएको छैन । परिवारलाई नैतिक रूपमा सम्मानित न्याय प्राप्त भएको छैन ।

पीडित पक्षको प्रश्न हो—

“पद-प्रतिष्ठा ठुलो? कि न्याय ठूलो?” डन्डी प्रसाद शर्माले फेसबुकमा याे प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

सार्वजनिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै शर्माले सबै तहका पत्रकार, न्यायप्रेमी र सचेत नागरिकहरूलाई आवाज उठाउन आव्हान गरेका छन् । उनी भन्छन् “सत्य लुकाएर कसैलाई उच्च बनाउने होइन, पीडितलाई न्याय दिलाउनु नै राष्ट्रको कर्तव्य हो । प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस्, कानुनी कारवाही सुरु होस् ।”