चेतना विद्या निकेतनद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ हजार १५१ सहयोग

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मौज्दात

काठमाडौं, भदौ २४ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि आह्वान गरिएको प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड ९७ लाख ९६ हजार ८४ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार कोषमा रहेको रकममध्ये नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख ५८ हजार ३०४ रुपैयाँ मौज्दात छ। यस्तै, दुईवटा वाणिज्य बैंकमा २ करोड ११ लाख ४३ हजार ४२७ अमेरिकी डलर रहेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धारका लागि कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ। सरकारले बाढीपछि राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि स्वदेश तथा विदेशबाट संकलित रकम कोषमा जम्मा भएको हो।

बाढीपीडितका लागि चन्द्रसूर्य एकेडेमीद्वारा एक लाख ५१ हजारभन्दा बढी राहत सहयोग

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि वीरेन्द्रनगर–४ स्थित चन्द्रसूर्य एकेडेमीले एक लाख ५१ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। विद्यालयले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक दिवसको १३औँ दिनका अवसरमा विद्यार्थी, शिक्षक–कर्मचारी, विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावक सुरेश गिरीकी सुपुत्री निश्मा गिरीको तर्फबाट उक्त रकम संकलन गरेको हो। संकलित रकम संस्थागत विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनको ‘प्याब्सन रिलिफ फन्ड’को बैंक खातामा जम्मा गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। उक्त रकम प्याब्सनमार्फत आगामी भदौ २५ गते एकमुष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ। विद्यालयका प्रिन्सिपल यामराज गिरी र अध्यक्ष युद्धप्रसाद कोइरालाले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा विपत्तिको यस घडीमा एकजुट भई बाढीपहिरोपीडितको सहयोगमा जुट्न सबैमा अपिल गरिएको छ।

चौकुनेको पश्चिमी क्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क समस्या उस्तै, सेवाग्राही हैरान सञ्चार पहुँच विस्तार गर्न सरकारसँग स्थानीयको माग

दिलिप कडेल, सुर्खेत। सुर्खेतकाे चौकुने गाउँपालिकाको पश्चिमी भेगका बिजौरा, बेतान, लगाम लगायतका बस्तीमा वर्षौंदेखि मोबाइल नेटवर्कको समस्या कायमै रहँदा स्थानीय नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन्। सामान्य फोन गर्नेदेखि इन्टरनेट चलाउने, अनलाइन सेवा लिनेदेखि आपतकालीन अवस्थामा सूचना आदानप्रदान गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। दूरसञ्चारका टावर जताततै भएपनि त्यसबाट अपेक्षाअनुसार सेवा नपाएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। कतिपय स्थानमा नेटवर्क अत्यन्त कमजोर हुने, कहिलेकाहीँ पूरै हराउने तथा मौसम खराब हुँदा सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुने समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको उनीहरू बताउँछन्। चौकुने २ लगामका स्थानीय लाल बहादुर थापाका अनुसार लगाम र बेतान क्षेत्रमा करिब एक वर्षदेखि मोबाइल फोनसमेत राम्ररी नलाग्ने समस्या कायम छ। यस्तो अवस्थामा बिरामी पर्दा, आपतकालीन सेवा लिनुपर्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्क गर्नुपर्दा तथा दैनिक सञ्चारमा नागरिकले ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन्। हरेक निर्वाचनमा विकास र सहज सेवा–सुविधाको प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई यस समस्याबारे जानकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत स्थानीयले उठाउन थालेका छन्। यदि जानकारी छ भने समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल किन हुन सकेन भन्ने जिज्ञासा उनीहरूको छ। स्थानीयको माग छ—अब आश्वासन होइन, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तत्काल नेटवर्क समस्या समाधानका लागि ठोस पहल गरियोस्। डिजिटल नेपाल र सुशासनको लक्ष्य लिएको सरकारले दुर्गम बस्तीका नागरिकलाई भरपर्दो सञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन आवश्यक बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। लगाम, बेतान र आसपासका बासिन्दाको एउटै प्रश्न छ—'हाम्रो गाउँमा राम्रो नेटवर्क कहिले पुग्छ?' स्थानीयका थापाका अनुसार विद्यार्थीको अनलाइन अध्ययन, सरकारी अनलाइन सेवा, बैंकिङ कारोबार, स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्क गर्नसमेत निकै कठिन हुने गरेको छ। आपतकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स, प्रहरी वा स्वास्थ्य संस्थासँग सम्पर्क गर्न नसक्दा जोखिमसमेत बढ्ने गरेको छ। संविधानले सञ्चार पहुँचलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडेको भए पनि चौकुनेको पश्चिमी क्षेत्रका बासिन्दाले अझै गुणस्तरीय मोबाइल सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा पनि समान रूपमा सञ्चार सेवा विस्तार गर्ने सरकारी नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चौकुने गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक समन्वय गरिरहेको जनाउँदै समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन्। डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्य लिएको सरकारले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको छ। तर चौकुने गाउँपालिकाको बिजौरा, बेतान, लगाम लगायतका बस्तीमा अझै भरपर्दो मोबाइल सेवा नपुग्दा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

लाईका खबर

चेतना विद्या निकेतनद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ हजार १५१ सहयोग

टिप्पणीहरू (0)

चेतना विद्या निकेतनद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५१ हजार १५१ सहयोग

सम्बन्धित लेखहरू

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मौज्दात

बाढीपीडितका लागि चन्द्रसूर्य एकेडेमीद्वारा एक लाख ५१ हजारभन्दा बढी राहत सहयोग

टिप्पणीहरू (0)

भर्खरै

ट्रेन्डिङ

सम्बन्धित लेखहरू

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मौज्दात

बाढीपीडितका लागि चन्द्रसूर्य एकेडेमीद्वारा एक लाख ५१ हजारभन्दा बढी राहत सहयोग