कर्णाली प्रदेशका ८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित, दुई दर्जन योजना अझै अलपत्र

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता आधारमा बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आवमा १०९ वटा आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि हालसम्म ८५ वटा आयोजनाको मात्र बजेट सुनिश्चित भएको छ। बाँकी करिब दुई दर्जन योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव बारम्बार परिवर्तन हुँदा काम ढिला भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस वर्ष सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माणका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गरिएको छ। प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको स्रोत सुनिश्चित पनि तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रेमबहादुर वलीका अनुसार बजेट सुरक्षित भइसकेका आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको छ। सडकतर्फ धेरैजसो आयोजना कच्ची कटानका अवस्थामा रहेका छन् भने नयाँ तथा पुराना आयोजनाको भौतिक निर्माण सुरु भइसकेको वा अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले पुराना आयोजनाको प्रगति बढाउन निरन्तर छलफल भइरहेको र बजेट सुनिश्चित भएका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिए। दश जिल्लामा पुलको अभावलाई ध्यानमा राख्दै २० वटा पक्की पुल र ४८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि अख्तियारी दिइएको छ। साथै १६ स्थानमा सडक निर्माण र एउटा बेलिब्रिज निर्माणका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।

सुर्खेतमा ४ सडक, ७ पक्की पुल र ५ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनेछन्। जाजरकोटमा २ सडक, ६ पक्की पुल, ३ झोलुङ्गे पुल र १ बेलिब्रिज निर्माण हुनेछ। दैलेखमा १ सडक, २ मोटरेबल पुल र १० झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। रुकुमपश्चिममा १ सडक, ३ पक्की पुल र १ झोलुङ्गे पुल, मुगुमा १ सडक र ९ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुनेछन्।

त्यस्तै सल्यानमा १ सडक र १ मोटरेबल पुल, जुम्लामा १ सडक र ४ झोलुङ्गे पुल, हुम्लामा १ सडक र ४ झोलुङ्गे पुल, कालिकोटमा १ सडक र ५ झोलुङ्गे पुल तथा डोल्पामा ३ सडक, २ पक्की पुल र ७ झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ।

१०९ वटा आयोजनामध्ये ८५ वटाको मात्र स्रोत सुनिश्चित भएको र चालु आर्थिक वर्षमै बोलपत्र आह्वान गरी काम सुरु गरिने प्रवक्ता वलीले जानकारी दिए।

विश्व बैंकसँग पूर्वाधारको समीक्षा

यसैबीच विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको समीक्षा गरिएको छ। कर्णालीका १० जिल्लामा सडक पूर्वाधारमा विश्व बैंकको लगानी रहेको छ। प्रदेश सरकारको समन्वयमा भइरहेको कामको प्रभावकारिता र भावी लगानीका विषयमा छलफल गरिएको मन्त्री बुढाले बताए।

छलफलमा विश्व बैंककी नेपाल प्रमुख रेनु अनेजा, मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेतको टोली सहभागी थिए। हुम्ला, कालिकोट र दैलेखमा हाल निर्माण कार्य जारी छ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका आयोजनामा विश्व बैंकको करिब ८० प्रतिशत लगानी रहेको र अन्य जिल्लामा पनि पूर्वाधार विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको मन्त्री बुढाको भनाइ छ।

विश्व बैंकका प्रतिनिधिले भने कार्यालयस्तरको असहयोगका कारण कतिपय ठाउँमा कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको गुनासो गरेका छन्।