राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कानून बनाउँदै कर्णाली सरकार

राउटे समुदायको संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कानून बनाउने भएको छ। राउटे समुदायको मौलिक पहिचान संरक्षणका लागि कानून बनाउन लागिएको हो। राउटे समुदायको संरक्षणका लागि आवश्यक समन्वय गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। राउटे समुदायको संरक्षण गर्न आवश्यक ऐन निर्माणका लागि विधेयक बनाउने, राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने र राउटे करिडोरको खाका तयार गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटे समन्वय समिति गठन गरेको छ। पाँच सदस्यीय समितिमा आदिवासी जनजाति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष बीरबहादुर रावत भोटे, मन्त्रालयको सामाजिक महाशाखाका सुवर्ण खड्का, गुराँस गाउँपालिकाले तोकेका एक जना प्रतिनिधि, राउटे समुदायमा काम गरिरहेका हिरासिंह थापा र नगेन्द्र उपाध्याय सदस्य रहेका छन्।

उक्त समितिले एक महिनाभित्र राउटेको प्रोफाइल तयार पार्ने, पछिल्लो दश वर्षमा राउटे समुदाय बसोबास गरेको स्थानको पहिचान गरेर राउटे करिडोर तयार पार्ने र छुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यादेश तोकिएको सामाजिक बिकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।