- जेष्ठ १९, २०८२
- No Comment
- 63
कर्णालीका व्यवसायीको ऐक्यबद्धता सहित सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालका लागि बन्द

वीरेन्द्रनगर। गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी नियमावली २०८२’ को विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघलगायतका छ वटा संगठनले संयुक्त रुपमा केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गर्दै जेठ १९ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
उक्त आन्दोलनमा कर्णाली प्रदेशका यातायात व्यवसायीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। कर्णाली प्रदेश संघर्ष समितिले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
संघर्ष समितिका कर्णाली संयोजक रमेश कुमार सापकोटाले गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावली संविधानको मर्म र सवारी ऐन २०४९ विपरीत रहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन । “यसरी प्रदेशस्तरबाट ऐन नियमावली ल्याउँदा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी संकटमा परेका छन्,” संयोजक सापकोटाले बताए।
व्यवसायीहरूले सार्वजनिक गरेका सातबुँदे मागमा सवारी साधनको भारवहन क्षमतासम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य कार्यान्वयन, दुर्घटना राहत कोषको स्थापना, ढुवानी ऐनको कार्यान्वयन र छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने सवारी साधनलाई दिइएको असमान ७२ घन्टे सुविधाको खारेजी पनि छन्।
संघर्ष समितिले जेठ १३ मा विभिन्न सरोकार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने जेठ १४ मा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउँदै जेठ १८ भित्र माग सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। तर सरकारको तर्फबाट चासो नदेखिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।
यता, गण्डकी प्रदेश सरकारले भने आन्दोलनरत व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको वार्ता समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियमावली राइड सेयरिङलाई वैधता दिन ल्याइएको र यो सार्वजनिक यातायातको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
तर व्यवसायीहरूले भने नियमावलीले सार्वजनिक यातायात व्यवसाय धरापमा पार्ने चेतावनी दिँदै वार्ता भन्दा पहिला माग पुरा गर्न दबाब दिइरहेका छन्। आन्दोलन कति लामो समयसम्म रहने भन्ने अझै निश्चित छैन।