बाँसबारीको जग्गा  प्रकरणकाे  हदम्याद टुंगिँदै

हदम्याद नजिकिँदै गर्दा व्यवसायी अरुण चौधरीविरुद्ध मुद्दा नचलाउन राजनीतिक दबाब बढेको छ । कांग्रेस सांसद एवं व्यवसायी विनोद चौधरीलगायतले अरुणलाई मुद्दा चलाउन नहुने भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकमार्फत् दबाब दिएका हुन् ।

चौधरी लगायतविरुद्ध बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा किर्ते गरी नामसारी गरेको आरोप छ । ‘अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुद्दा चल्न नपर्ने गरी फाइल तयार पार्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा तीब्र दबाब परेको थियो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हदम्याद अवधिभर कुनै निर्णय नगरिदिनु, त्यसो भएपछि मुद्दा चल्ने परिस्थिति नै बन्दैन भनी दबाब बढेको हो ।’

स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूमाथि तीब्र दबाब आएको भन्दै अरुण चौधरीलगायतका विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग भेटघाट गरिसकेका छन् ।

ठगीको मुद्दामा जाहेरी परेको मितिदेखि एक वर्षे हदम्याद गणना हुने भएकाले सीआईबीले माघ लाग्नासाथ बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा अनुसन्धानबारे सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । संहिता कानून आउनुभन्दा पहिलेको घटना भएकाले बाँसबारीको घटनामा सरकारी कागजात किर्तेको आरोप लगाउने हो भने हदम्याद लाग्दैन ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा ठगी र किर्ते गरेको आरोपमा १८ माघ, २०८० मा व्यवसायी अरुण चौधरी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा, सञ्जय ठाकुरलगायतहरू पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको हिरासत यथावत रहेको भए २५ दिनभित्र मुद्दा दायर हुनुपर्ने थियो ।

अरुण चौधरी र थापालाई ग्राण्डी अस्पताल लगियो – इलष्लिभ प्जबदबच

काठमाडौं जिल्ला अदालतले चौधरीलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने आदेश गरेपछि भने तोकिएको अवधिभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन, त्यसैले सीआईबीले अनुसन्धानमा ढिला गर्दै आएको थियो । अब भने ठगी मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा एक वर्षको हदम्याद आकर्षित हुने भएकाले मुद्दा नचलाउन दबाब बढेको हो ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालकहरू पक्राउसँग त्यो जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो । बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको जग्गा लिएको च्याम्पियन फुटबेयरले त्यो जग्गा सीजी चाँदबाग रेसीडेन्सीलाई दिएको थियो ।

बाँसबारीको जग्गाबारे अख्तियारलेसमेत अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर एक वर्षदेखि जारी अनुसन्धान उसले टुंग्याउन सकेको छैन ।
त्यहीबिचमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरले जग्गा सरकारीकरण प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा चलिरहेको छ ।

बाँसबारीको विवाद सतहमा आएपछि सरकाले जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुअघि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले त्यो जग्गा किन सरकारीकरण नगर्ने भनी जग्गाधनी च्याम्पियन फुटबेयरलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

प्रक्रिया पूरा गरेपछि ९ चैतमा सरकारले बाँसबारीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्यायो । त्यसविरुद्ध च्याम्पियन फुटवेयरले फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । च्याम्पियनले दायर गरेका दुवै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

सीआईबीका प्रवक्ता हवीन्द्र बोगटीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाबारे अनुसन्धान चलिरहेको बताए । ‘माघसम्म अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी सुविधा छ, अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो टुंगिनासाथ सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पेश हुन्छ, बाँकी निर्णय त्यहीबाट हुनेछ ।’

मुद्दा नचलाउन दबाब दिएपछि सरकारी संयन्त्रले चौधरी ग्रुपलाई एक सन्देशसमेत पठाएको थियो । सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन फिर्ता लिएमा र बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण भएमा आफूहरूको विमति नभएको लिखत गरेमा मुद्दाबारे सोच्न सकिने जवाफ पठाएको थियो । ठगी मुद्दाको विगो असुल उपर भएमा मिलापत्र गरी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको नीति नै छ ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले ठगीका घटनामा विगो असुलउपर भएमा मुद्दा नचलाउने नीति नै रहेको बताए । ‘पीडितले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाएमा दुवैपक्षको मिलापत्रमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्छ, सरकारी सम्पत्तिमाथिको ठगीका हकमा पनि यही नीति लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, ठगी गर्दा किर्ते वा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने यो अवस्था लागू हुँदैन । मुद्दा चल्छ ।’

तर, बाँसबारीका हकमा भने अनुसन्धानको कुनै पनि विषय महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसम्म आइनपुगेको उनले बताए । बाँसबारीकै जग्गा उपभोग गरिरहेको च्याम्पियन फुटवेयरले हालेको मुद्दामा भने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले नै मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्नेछ । सोमबार मात्रै एउटा मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।

सीआईबीको दावी अनुसार, सरकारको निर्णय विना नै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १८ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने भनी गरिएको निर्णय कानून बमोजिम थिएन ।

सरकारको स्वीकृतिविना सरकारी संस्थाले निजी कम्पनीसँग मिलेर संयुक्त लगानीमा उद्योग खोल्न मिल्दैन । २५ प्रतिशत लगानी गर्ने बाहनामा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग सरकारी जग्गा बेचबिखन भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।

जग्गाको मूल्यांकनको आधार स्पष्ट नभएको, बाँसबारी छालाजुत्ताका तत्कालीन अध्यक्ष अजित थापा र चौधरी समूहको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा अन्य कम्पनीमा लगेको देखिएको सीआईबीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष हो ।

हालसम्मको अनुसन्धानको प्रगतिबारे उसले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जग्गा अन्य कम्पनीको नाममा लगेर सरकारी जग्गा मस्यौट गरेको पाइएकाले कीर्ते जालसाजी गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने काममा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने ।’