आदर्श नागरिक समाजको परिकल्पना: मानव अधिकार र दिगो शान्तिका लागि शान्ति समाजको तीन दशक लामो यात्रा

सुर्खेत, जेठ १९ — मानव अधिकार तथा शान्ति समाज (हुरपेस) ले आफ्नो स्थापनाको ३०औँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य, संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो र दिगो शान्तिका लागि नागरिक खबरदारी सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

समाजले मंगलबार आयोजित विशेष नागरिक संवाद कार्यक्रममा ‘आदर्श नागरिक समाजको परिकल्पना : शान्ति समाजले अवलम्बन गरेको बाटो’ शीर्षकको अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै विगत तीन दशकको यात्रा, उपलब्धि र वर्तमान चुनौतीहरूको समीक्षा गरेको हो।

वि.सं. २०५३ जेठ १९ गते कृष्ण पहाडीको नेतृत्वमा स्थापना भएको समाजले ‘सबैका लागि सबै मानव अधिकार, जीवनपद्धतिको आधार’ भन्ने मूल मन्त्रसहित मानव अधिकार, अहिंसा र शान्तिको पक्षमा निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। हाल समाजका देशभर ४३ जिल्लामा शाखा र दुई हजार तीन सयभन्दा बढी आजीवन सदस्य रहेका छन्।

अवधारणा पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको करिब दुई दशक बित्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउने सुनिश्चितता अझै हुन नसकेको उल्लेख गर्दै समाजले दण्डहीनताले शान्ति प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको जनाएको छ।

समाजले लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि निरन्तर नागरिक निगरानी आवश्यक रहेको औंल्याउँदै लोकतन्त्रको आवरणमा बढ्दै गएको संकीर्णता, जडसूत्रवाद र वंशवादी प्रवृत्तिप्रति पनि सचेत गराएको छ।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन, चुरे क्षेत्रको विनाश र मधेसको बढ्दो मरुभूमीकरणलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै ‘चुरे बचाउ, नदी जोगाउ’ अभियानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ। जलवायु न्यायलाई संविधानमै समावेश गर्नुपर्ने माग पनि समाजले दोहोर्‍याएको छ।

समाजले छुवाछूत, जातीय विभेद र लैंगिक हिंसालाई मानवता विरुद्धका अपराधको संज्ञा दिँदै अहिंसा, सामाजिक सद्भाव र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ।

तीन दशकको यात्रामा साथ दिने नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार व्यक्त गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आगामी दिनमा पनि अहिंसा, सद्भाव र न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।