काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले महाराजगन्जस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको छ। उनीविरुद्ध उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी परेको बताइएको छ। उजुरीको विवरण भने खुलेको छैन।
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग पारित नभए पनि त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत फर्किन पाएनन्।
नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमार्फत पार्टीको इतिहासमै पहिलो पटक ३५ वर्ष मुनिका झण्डै ४४ हजार युवाहरू नेतृत्वमा आएका छन्। नयाँ विधानले वडा तहबाटै युवाहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि यो सम्भव भएको हो। विधान मस्यौदा समितिका सदस्य सचिव प्रताप पौडेलका अनुसार, ३३ हजार सात सय १५ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि र १० हजार दुई सय ७१ जना वडा सदस्य गरी कुल ४३ हजार नौ सय ८६ युवाले प्रत्यक्ष पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालका अनुसार यी पदहरूका लागि मात्रै झण्डै एक लाख युवाले मैदानमा उत्रिएर कडा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। अहिले स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश हुँदै सीधा केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मै युवाहरूको यो बलियो उपस्थिति देखिँदैछ, जहाँ प्रत्येक प्रदेशबाट एक युवा र एक युवतीसहित १४ जना युवाहरू पहिलो पटक केन्द्रीय समितिमै प्रवेश गर्दैछन्। वडादेखि केन्द्रसम्म युवाहरूको यो आँधीले अब नेपाली कांग्रेसलाई पूर्ण रूपमा एउटा नयाँ र 'युवामय पार्टी' बनाएको छ।
सुर्खेत– सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै उनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पदमुक्त भएका छन्। न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिट खारेज गर्दै शर्मालाई पदमुक्त गर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णय सदर गरेको हो। नेकपाले शर्मामाथि पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारको प्रचारमा लागेको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध शर्मा सर्वोच्च पुगेका थिए। यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत उनलाई सांसदका रूपमा काम गर्न दिएको थियो। रिट खारेज भएपछि उनको प्रदेशसभा सदस्य पद औपचारिक रूपमा समाप्त भएको हो।
महोत्तरी । महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकामा नगरप्रमुख संजीवकुमार साहकै नेतृत्वमा नगरपालिका कार्यालयसहित सबै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाइएको भन्दै नगरप्रमुख साहसहितको टोलीले सोमबार कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गरेको हो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा प्रशासनिक, वित्तीय तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको नगरप्रमुख साहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् भने बैंक खाता सञ्चालनलगायत वित्तीय कामसमेत प्रभावित भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि दबाबस्वरूप तालाबन्दी गरिएको उहाँको भनाइ छ। साहले तीन दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमा हाजिर नभए नगरभित्रका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था समेत बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। तालाबन्दी गरिएका नगरपालिका तथा वडा कार्यालयका चाबी भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई बुझाइएको छ।