काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आजदेखि तीन दिनसम्म देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार आज बुधबार लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू–भागका साथै बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्नेछ। यस्तै, बिहीबार र शुक्रबार पनि लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा तराई भू–भाग र बागमती, गण्डकी तथा कर्णालीका पहाडी क्षेत्रमा एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। भारी वर्षाका कारण पहाडी तथा नदी तटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा सडक यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले विभागले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय २०–२५ वर्षकै उमेरमा कपाल फुल्ने समस्या बढ्दै गएको छ। तनाव, अस्वस्थ खानपान, जीवनशैली र शरीरमा आवश्यक पोषक तत्त्वको कमीले कपालको प्राकृतिक रङमा असर पर्न सक्छ। कपालको रङ ‘मेलेनिन’ नामक पिग्मेन्टमा निर्भर हुन्छ। शरीरमा आवश्यक पोषक तत्त्वको कमी हुँदा यसको उत्पादनमा असर पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा खानपानमा सुधार गर्न विशेषज्ञहरूले विभिन्न पोषक तत्त्वयुक्त खानेकुरा समावेश गर्न सुझाव दिने गरेका छन्। कपालको स्वास्थ्यका लागि अमला उपयोगी मानिन्छ। यसमा भिटामिन सी र एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छ। त्यस्तै, कडीपत्तामा पाइने पोषक तत्त्वले कपालको स्वास्थ्यमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। कालो तिलमा आइरन, कपर र जिंक पाइने भएकाले यसलाई पनि कपालका लागि उपयोगी खानेकुराका रूपमा लिइन्छ। बदाम र ओखरमा कपर तथा भिटामिन ई पाइन्छ। पालुङ्गो आइरन, फोलेट र विभिन्न भिटामिनको राम्रो स्रोत हो। त्यस्तै, अण्डामा प्रोटिन र भिटामिन बी–१२ पाइने भएकाले सन्तुलित आहारका रूपमा समावेश गर्न सकिन्छ। खानपानसँगै पर्याप्त निद्रा र तनाव व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। दैनिक ७ देखि ८ घण्टा पर्याप्त निद्रा लिनु तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु कपालसहित समग्र स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। तर कम उमेरमै अत्यधिक कपाल फुल्ने समस्या देखिएमा केवल खानेकुराकै कारण हो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। पोषक तत्त्वको कमी वा अन्य स्वास्थ्य कारण हुन सक्ने भएकाले समस्या बढ्दै गएमा चिकित्सक वा छाला तथा कपाल विशेषज्ञसँग परामर्श लिनु उपयुक्त हुन्छ।
बाजुरामा सुत्केरी भएपछि अत्यधिक रक्तश्रावका कारण जटिल अवस्थामा पुगेकी एक महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ। गौमुल गाउँपालिका–५ कोटकी २६ वर्षीया मनिषा रोकायाको मंगलबार नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको हो। स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी भएकी रोकायाको रक्तश्राव नरोकिएपछि आफन्तले उनलाई ९ दिनपछि मात्र जिल्ला अस्पताल बाजुरा ल्याएका थिए। शरीरमा रगतको कमी र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि सोमबार अस्पतालले उनको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै थप उपचारका लागि रेफर गरेको थियो। ज्यान जोखिममा परेपछि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत उनको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिएका छन्। रोकायालाई थप उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ। समयमै अस्पताल नल्याउँदा ग्रामीण भेगका सुत्केरीहरूले यस्ता गम्भीर जोखीम बेहोर्दै आएका छन्।
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजको लापरबाहीका कारण पर्साहीकी ३० वर्षीया बबिताकुमारी पासवान सडकपेटीमै सुत्केरी भएकी छन्। मंगलबार राति सुत्केरी बेथा लागेर आएकी बबितालाई रगत परीक्षणका लागि ३२ सय रुपैयाँ लाग्ने भनिएको थियो। तर, श्रीमान् हरेरामसँग दुई हजार मात्र भएकाले पैसा जोहो गर्न बाहिरिँदा बबिताले सडकपेटीमै शिशुलाई जन्म दिइन्। सार्वजनिक सञ्जालमा भिडियो भाइरल भएपछि आमा र शिशुलाई अस्पताल ल्याएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइएको छ। यो हृदयविदारक घटनाले सरकारी अस्पतालको सेवा प्रणाली, संवेदनहीनता र विपन्न नागरिकप्रतिको विभेदपूर्ण व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पैसाको अभावमा स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको सरकारी दाबीलाई समेत व्यङ्ग्य गरेको छ।
काठमाडौं, साउन १९ — राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले गत आर्थिक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका १०३ गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको नेपाली सेनामार्फत उद्धार गरिएको हो। मन्त्रालयले हवाई उद्धारलाई व्यवस्थित गर्न हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लागू गरेको छ। लामो समयसम्म प्रसव व्यथा लाग्ने, अत्यधिक रक्तश्राव हुने, पाठेघर फुट्ने, गर्भमा शिशुको मृत्यु हुनेलगायत जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने व्यवस्था रहेको छ।
काठमाडौं, साउन ८ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको साविक भरतपुर गाउँ विकास समितिमा बाल संरक्षण भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन गाविस सचिवसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बाल संरक्षण भत्ताका लागि निकासा भएको ३ लाख ७ हजार २०० रुपैयाँ नक्कली भरपाई तयार गरी हिनामिना गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। लाभग्राहीको नाममा आफैं तथा अन्य व्यक्तिबाट औँठाछाप गराई रकम दुरुपयोग गरिएको र प्रयोगशाला परीक्षणबाट समेत नक्कली सहीछाप भएको प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन कार्यालय सहायक उमाकान्त महतो, तत्कालीन गाविस सचिव महेश्वर महतो कोइरी र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महोत्तरीका सहायक लेखापाल सुरुज साहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको छ। आयोगले उनीहरूबाट ३ लाख ७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो असुल, सोही बराबर जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजायको माग गरेको छ।
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रयोगशाला परीक्षणमा न्यूनस्तर पाइएका चार ब्रान्डका इन्स्ट्यान्ट चाउचाउका निश्चित ब्याच तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न तथा बिक्री–वितरण रोक्न निर्देशन दिएको छ। विभागका अनुसार बजार अनुगमनका क्रममा संकलन गरिएका नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा बर्दियाको बाँसगढी–३ स्थित बी.सी.जी. फुड्स इन्टरप्राइजेज प्रालिद्वारा उत्पादित चार ब्रान्डका चाउचाउ खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ विपरीत न्यूनस्तरको भेटिएका हुन्। बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिइएका उत्पादनमा गोलमोल ब्रान्डको २५ ग्राम इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, वाईवाई ब्रान्डको ६० ग्राम इन्स्ट्यान्ट नुडल्स, प्रिमियम पिरो ब्रान्डको २५ ग्राम इन्स्ट्यान्ट नुडल्स र मामा ब्रान्डको ६० ग्राम इन्स्ट्यान्ट नुडल्स रहेका छन्। विभागका अनुसार गोलमोल ब्रान्डको ब्याच नम्बर बी/बीएम२ सी, उत्पादन मिति २०८३ वैशाख ११ र उत्पादन मितिदेखि १२ महिनासम्म उपभोग गर्न मिल्ने उल्लेख भएको चाउचाउ फिर्ता गर्न भनिएको छ। त्यसैगरी, वाईवाई ब्रान्डको ब्याच नम्बर बी/बीएम१–एक्स–२०२६–०५–१४, उत्पादन मिति २०२६ मे १४ र उत्पादन मितिदेखि १२ महिनासम्म उपभोग गर्न मिल्ने उल्लेख भएको ६० ग्रामको चाउचाउ पनि बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रिमियम पिरो ब्रान्डको ब्याच नम्बर बी/बीएम२ सी, उत्पादन मिति २०८३ वैशाख २८ तथा १२ महिनाको उपभोग अवधि उल्लेख भएको २५ ग्रामको चाउचाउ पनि फिर्ता गर्नुपर्ने सूचीमा परेको विभागले जनाएको छ। यस्तै, मामा ब्रान्डको ब्याच नम्बर बी/बीएम१–एक्स–२०२६–०५–१३, उत्पादन मिति २०२६ मे १३ र उत्पादन मितिदेखि १२ महिनासम्म उपभोग गर्न मिल्ने उल्लेख भएको ६० ग्रामको चाउचाउसमेत बिक्री–वितरण रोक्न तथा बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। विभागका अनुसार परीक्षण गरिएका यी नमुना खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा १६ (क) विपरीत न्यूनस्तरका पाइएका हुन्। सोही ऐनको दफा ३८ को उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित ब्याचका सम्पूर्ण उत्पादन तत्काल बजारबाट फिर्ता गर्न तथा उपदफा (४) बमोजिम ती उत्पादनको बिक्री–वितरण नगर्न र नगराउन विभागले उत्पादक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं। काठमाडौंस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालको फार्मेसी शाखामा भएको करिब २ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कडा कदम चालेको छ। अस्पतालको औषधि व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा आयोगले फार्मेसीका चार युनिट इन्चार्जसहित आठ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अनुसन्धानबाट उनीहरूले औषधि आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा नआएको औषधिको नक्कली बिल पास गराउने, म्याद गुज्रिएका औषधि व्यवस्थापन गर्न आलटाल गर्ने र कम्प्युटर प्रणालीमा गलत विवरण राखी राज्यको ढुकुटीमा नोक्सानी पुर्याएको तथ्य बाहिरिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको अनियमितता र अस्पतालको आन्तरिक समितिले गरेको छानबिनका आधारमा उनीहरूलाई बिगो, जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। अस्पताल प्रशासनको फार्मेसी सेवा निर्देशिकालाई समेत बेवास्ता गर्दै गरिएको यो आर्थिक अनियमितताले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमाथिको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। स्टोरमा म्याद नाघेका औषधि थन्क्याएर आपूर्तिकर्ताको धरौटी रकमसमेत फिर्ता गराउने कार्यमा संलग्न यी कर्मचारीहरूविरुद्धको मुद्दाले सार्वजनिक संस्थामा हुने भ्रष्टाचारप्रति अख्तियारको शून्य सहनशीलतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।
नेपालमा रासायनिक मलको चरम अभावका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका किसानहरू मारमा परेका छन्। हालै भारतीय बजार सोनवर्षाबाट आफ्नो खेतमा प्रयोग गर्नका लागि थोरै परिमाणमा मल लिएर घर फर्किँदै गरेका सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–५ का दुई स्थानीय बासिन्दा नागेन्द्रप्रसाद सिंह र सुरेशप्रसाद सिंहलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी तस्करीको आरोपमा मुद्दा चलाएको छ। यद्यपि, स्थानीय वडाध्यक्ष मनोजमोहन कुमार सिंहका अनुसार पक्राउ परेका दुवै व्यक्ति तस्कर नभई मलको हाहाकारले गर्दा बाध्य भएर घरायसी प्रयोजनका लागि मल ल्याइरहेका साधारण किसान हुन्। सरकारी निकायबाट किसानले समयमै मल नपाउँदा उनीहरू कानुनी झमेलामा फस्नुपरेको भन्दै स्थानीय स्तरमा आक्रोश बढेको छ। हाल उनीहरूविरुद्धको अदालती प्रक्रिया जारी रहेको र उनीहरू छिट्टै धरौटीमा छुट्ने सम्भावना रहेको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
दुर्गम जुम्लाको एकान्तमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत डा. आशिष प्याकुरेलले देखेको एउटा दृश्यले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक तस्बिर उदाङ्गो पारेको छ। कक्षा ९ मा पढ्ने एक किशोरीले आफू गर्भवती भएको भन्दै आइरन चक्की माग्दा डाक्टर स्तब्ध भए। समाजमा व्याप्त बालविवाह र चेतनाको अभावले कसरी भविष्यका कर्णधारहरू नै किशोरावस्थामै आमा बन्न बाध्य छन् भन्ने यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। जुम्लाजस्ता दुर्गम भेगमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच मात्र होइन, शिक्षा, सामाजिक कुरीति र गरिबीको दुष्चक्रले मानिसहरूको जीवनलाई निकै कठिन बनाइदिएको छ। डा. प्याकुरेलका अनुसार अस्पतालमा बिरामी आउँदा सामान्य सिटामोल र मलमसमेत नहुने अवस्थाले स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोर धरातललाई झल्काउँछ। केही समयअघि मात्रै सुत्केरी महिलालाई सामाजिक मान्यताका कारण घरभित्र पस्न नदिई गोठमा राख्ने र घाउ निको पार्न तेल तताएर पोल्ने जस्ता अन्धविश्वासले अझै पनि समाजको गहिरो जरो गाडेर बसेको छ। आधुनिक युगमा विश्व अन्तरिक्षसम्म पुगिसक्दा पनि हाम्रा गाउँघरका भुइँमान्छेहरू भने अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार र मानवीय व्यवहारबाट वञ्चित हुनु विडम्बनापूर्ण छ। दुर्गमका यी पीडाहरू केवल कागजी तथ्यांकमा मात्र सीमित नभई समाजमै रहेका यथार्थ हुन्, जसलाई अब केवल भाषणले होइन, व्यावहारिक परिवर्तनले मात्र सुधार्न सकिन्छ।