ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दासमेत निर्माणकार्य पूरा नभएपछि कर्णाली प्रदेशका नौ जिल्लाका १९ वटा विकास आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ‘रुग्ण आयोजना’को रूपमा सूचीकृत गरेको छ। सडक, मोटरेबल पुल र सवारीसाधन ट्रायल सेन्टरजस्ता संरचना समयमै नबन्दा राज्यको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ भने स्थानीय जनताले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन्।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सुर्खेतका तीन, जाजरकोट र कालीकोटका चार–चार, हुम्लाका तीन, दैलेख र मुगुका दुई–दुई तथा डोल्पा र रुकुम पश्चिमका एक–एक वटा आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्। तीमध्ये सुर्खेतका रानीघाट–तेलपानी–भूरीगाउँ सडक, जाजरकोटको साघुतरा–सिर्के जिउला र साल्मा खोला पुल, कालीकोटको सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट सडक लगायतका धेरै योजनाको म्याद धेरै अघि नै सकिसकेको छ भने हुम्लाको लालीबगर–ओलाथली पुल जस्ता केही आयोजनामा त ठेक्का लागेको वर्षौंसम्म पनि काम भएकाे छैन।

यसै सन्दर्भमा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मिलन खड्का रोकाले समयमै ठेकेदारमाथि कारबाही नचल्दा यस्तो बेथिति उत्पन्न भएको दाबी गरेकी छन्। उनले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही बनाएर आयोजना अघि बढाउने अडान व्यक्त गरेकी छन् भने मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले अटेरी गर्ने ठेकेदारहरूसँगको सम्झौता खारेज गरी नयाँ विकल्पबाट निर्माण कार्य थालिने बताएका छन्।