विश्वव्यापी १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको घोषणा

यसअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालत ले उनले लगाएका आयात करहरू खारेज गरेपछि ट्रम्पले उक्त निर्णयको कडा आलोचना गर्दै नयाँ व्यापारिक कदम चाल्ने बताएका हुन्।

शुक्रबार उनले अदालतले खारेज गरेका शुल्कको सट्टा अमेरिकामा आयात हुने सबै वस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाइने बताएका थिए। तर शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल मार्फत उनले सन् १९७४ को व्यापार ऐन १९७४ को धारा १२२ अन्तर्गत अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्।

बीबीसीका अनुसार धारा १२२ अन्तर्गतको कर करिब पाँच महिनासम्म मात्र लागू रहन सक्छ। त्यसपछि यसलाई निरन्तरता दिन अमेरिकी कांग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।

यसअघि १० प्रतिशत कर फेब्रुअरी २४ देखि लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर १५ प्रतिशत दर सोही मितिदेखि लागू हुने वा नहुनेबारे स्पष्टता छैन। नयाँ दरले बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसँग १० प्रतिशतमा भएको पूर्व सहमतिमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई “हास्यास्पद, कमजोर रूपमा लेखिएको र अमेरिका विरोधी” भन्दै समीक्षा पश्चात कर बढाउने निर्णय लिएको बताएका छन्। अदालतले ६–३ को निर्णयमा सन् १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन १९७७ प्रयोग गरी लगाइएका करमार्फत ट्रम्पले अधिकारको सीमा नाघेको ठहर गरेको थियो।

निर्णयमा प्रमुख न्यायाधीश जोन रोबर्ट्स सहित एमी कोनी बैरेट र निल गोर्सुचले समर्थन जनाएका थिए भने क्लेरेन्स थोमस, ब्रेट काभानाफ र सामुएल एलिटोले असहमति राखेका थिए।

ट्रम्पको भन्सार नीति उनको आर्थिक एजेन्डाको मुख्य हिस्सा मानिन्छ। उनले यसले अमेरिकी उद्योगलाई स्वदेशमै लगानी र उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने दाबी गरेका छन्। तर आलोचकहरूले भने अदालतको निर्णयले राष्ट्रपतिको अधिकारमा अंकुश लगाएको र व्यापार नीतिमा अनिश्चितता बढाएको बताएका छन्।

हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाको व्यापार घाटा २.१ प्रतिशतले बढेर करिब १.२ ट्रिलियन डलर पुगेको छ।

धारा १२२ अन्तर्गत अधिकांश वस्तुमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने भए पनि महत्वपूर्ण खनिज, धातु र औषधि जस्ता वस्तुमा छुट दिइनेछ। स्टिल, एल्युमिनियम, काठ र सवारीसाधनमा यसअघि लगाइएका अलग कर भने यथावत रहने बताइएको छ।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गरेका देशहरू पनि नयाँ विश्वव्यापी करको दायरामा पर्नेछन्, यद्यपि केही क्षेत्रगत सम्झौताहरू भने यथावत रहनेछन्।