सार्वजनिक ऋण भनेको सरकारको ऋण हो हामीले किन थाहा पाउनुपर्यो र भन्ने पनि धेरैलाई लाग्छ, जसलाई चाहिएको छ उसले बुझ्छ, उसले बुझे पुगिहाल्यो नि, मैले तिर्ने पनि होइन, मैले व्यवस्थापन गर्ने पनि होइन भन्ने जस्तो सोच धेरैलाई थियो होला ।

तर, यो विषय त्यसो नभएर बहुआयामिक छ । यो देशको राजनीतिको मात्रै विषय नभएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषय पनि हो । यो संविधानको विषय हो, यो संवैधानिक अर्थशास्त्रसँग जोडिन्छ, राजनीतिक अर्थशास्त्रसँग जोडिन्छ, त्यसैले यो बहुआयामिक छ । र यसलाई सबै आयामसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । यो सुशासनको विषय पनि हो ।

सार्वजनिक ऋण शिक्षाको विषय पनि हुनुपर्छ । यसलाई विद्यार्थीलाई राम्रोसँग पढाउन आवश्यक छ । यसलाई निजी क्षेत्रले बुझ्नुपर्छ र आम उपभोक्ताले पनि बुझ्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालले सार्वजनिक ऋण नलिने परिकल्पना गर्न सकिँदैन । ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ, तर, ऋण कसरी प्राप्त गर्ने, किन प्राप्त गर्ने, कसरी भुक्तानी गर्ने, यसको उत्पादकत्व के हो, यी सबै विषय थाहा पाउनुपर्छ ।

हामीसँग संविधानको फ्रेमवर्क छ, ऋण त सरकारले लिन पाउँछ, ऐनअनुसार लिन पाउँछ । तर, के ती ऐनहरू पर्याप्त छन् ? ऋण लिने प्रक्रियामा जनताले पाउनुपर्ने सूचनाको बारेमा प्रशस्त ठाउँ छ ? जनताले जाँच गर्ने ठाउँ छ ? सांसदहरूले सरकारले लिने ऋणको विषयमा प्रशस्त निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यहाँ प्रशस्त सूचना प्रवाहित गरेको हुनुपर्छ ।