नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध दायर गरिएको २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ। अदालतबाट साधारण तारेखमा रिहा भएपछि यस घटनालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। एमाले निकट स्रोतहरूको दाबी अनुसार, यो कानुनी रिहाइ केवल एक संयोग मात्र नभई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गरिएको गोप्य राजनीतिक सम्झौताको परिणाम हो। पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दामा सक्रिय रहेका पौडेलले अब उप्रान्त कुनै पनि प्रकारको असन्तुष्टि नजनाउने र ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्ने सर्तमा मुद्दाबाट राहत पाएको बुझिएको छ। नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाएकै कारण पक्राउ परेका पौडेलले हिरासतमा रहँदा आफूलाई सिध्याउने खेल भएको गुनासो गरेका थिए, तर पछिल्लो सहमतिले पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र राज्य संयन्त्रको प्रभावलाई पुनः एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ। एमालेका एक नेताका अनुसार, ओलीसँगको विरोधले धेरै नेताको राजनीतिक भविष्य समाप्त भएको सन्दर्भमा, पौडेलको यो रिहाइले पार्टीमा अध्यक्ष ओलीको पकड कति बलियो छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। अख्तियार, अदालत र प्रशासनसम्म ओलीको प्रभाव रहने गरेको भन्दै उठिरहेका यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूले नेपाली राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषय थप चासोको विषय बनेको छ।