प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच भेटवार्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूबीच महत्त्वपूर्ण संवाद भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं, ३२ असार — राष्ट्रिय युवा परिषद्का निवर्तमान बोर्ड सदस्य तथा युवा नेता विनोद शाही ठकुरीले सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै शाहीले संसदीय विषयगत समितिका सभापतिलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने विषयमा आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताए। तर, सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपयुक्त नभएको उनको धारणा छ। उनले देश आर्थिक संकट र ऋणको भारमा रहेको अवस्थामा बिनाप्रतिस्पर्धा आसेपासेलाई रोजगारी दिनेभन्दा प्रतिस्पर्धाका आधारमा युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताएका छन्। शाहीले यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको प्रशासनिक सुधार आयोगको सिफारिसअनुसार सांसदका स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था हटाइएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यसलाई पुनः लागू गर्ने निर्णय उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, "संसदीय विषयगत समिति सभापति बाहेक अन्य सबै सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने विषयमा सरकारले एकपटक पुनर्विचार गरोस्। आफूले गरे ठीक, अरूले गरे बेठीक भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।" शाहीले सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग, पारदर्शिता र युवाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक रोजगारीको अवसर विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा दुई जनालार्य पक्राउ गरेको हो ।
रकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् । ‘पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् । जेनजी आन्दोलपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले राज्यको खर्च कटौतीको लागि भन्दै सांसदहरुको स्वकियको सेवा सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो ।