अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चन्द्रमासम्बन्धी गरेको पछिल्लो दाबीले अन्तरिक्षमा स्वामित्व र अधिकारको पुरानो बहस फेरि सतहमा ल्याएको छ । ट्रम्पले आइतबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा चन्द्रमाको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै त्यसमा ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने सन्देश राखेका थिए । तस्बिरमा अमेरिकी झण्डासमेत देखाइएको थियो ।

ट्रम्पको यो अभिव्यक्तिसँगै अर्को रोचक प्रश्न पनि उठेको छ: यदि कुनै देशले चन्द्रमामाथि आफ्नो दाबी गर्न सक्दैन भने मानिसहरूले चन्द्रमाको जमिन किनेको दाबी कसरी गरिरहेका छन् ? विभिन्न कम्पनीले चन्द्रमाको जमिनका नाममा प्रमाणपत्र तथा कथित ‘स्वामित्व’का कागजात बेच्दै आएका छन् ।

कतिपय मानिसले यस्ता प्रमाणपत्र जन्मदिन, विवाह वा अन्य विशेष अवसरमा उपहारका रूपमा दिने गरेका छन् । तर यस्ता कागजातले वास्तविक कानुनी स्वामित्व प्रदान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुनसँग जोडिएको छ ।

अन्तरिक्ष कानुनले के भन्छ ?

चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमाथिको अधिकारबारे मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार सन् १९६७ को बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार भएको यो सन्धि जनवरी १९६७ मा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको थियो र सोही वर्ष अक्टोबरमा लागू भएको थियो । भारत र अमेरिकासहित ११४ देश यस सन्धिका पक्षधर रहेका छन् ।

सन्धिले बाह्य अन्तरिक्षको खोज तथा उपयोग सबै देशको हित र लाभका लागि हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । देशहरूको आर्थिक वा वैज्ञानिक विकासको स्तरका आधारमा अन्तरिक्षको उपयोगमा भेदभाव गर्न नहुने तथा बाह्य अन्तरिक्षलाई सम्पूर्ण मानवताको साझा क्षेत्रका रूपमा हेर्ने यसको मूल भावना हो ।

सन्धिअनुसार चन्द्रमा र अन्य खगोलीय पिण्डसहित बाह्य अन्तरिक्ष सबै देशका लागि अनुसन्धान र उपयोगका निम्ति खुला छन् । देशहरूले समान आधारमा त्यहाँ अनुसन्धान गर्न र खगोलीय पिण्डका विभिन्न क्षेत्रमा पहुँच राख्न सक्छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानको स्वतन्त्रतासमेत सुनिश्चित गरिएको छ ।

कुनै देशले चन्द्रमालाई आफ्नो भूभाग बनाउन सक्छ ?

यस प्रश्नको उत्तर सन्धिको अनुच्छेद २ ले स्पष्ट पार्छ । बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्रमा र अन्य खगोलीय पिण्डलाई कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय अधिकार वा सार्वभौमिकताको अधीनमा राख्न सक्दैन । कब्जा, प्रयोग वा अन्य कुनै माध्यमबाट समेत कुनै देशले चन्द्रमाको भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय क्षेत्र घोषणा गर्न पाउँदैन ।

यस अर्थमा हेर्दा ट्रम्पको ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने भनाइ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष सन्धिको मूल व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । अमेरिकाले चन्द्रमाको कुनै भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय क्षेत्र घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अनुमति दिँदैन ।

तर यसको अर्थ अमेरिकालगायत कुनै देशले चन्द्रमामा जान वा त्यहाँ काम गर्न पाउँदैन भन्ने होइन । चन्द्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्तरिक्ष गतिविधिका लागि खुला छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै तथा राष्ट्रहरूबिच सहयोग र समझदारी बढाउने उद्देश्यले त्यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था सन्धिमा छ ।

चन्द्रमामा पठाइएको यान वा उपकरण कसको हुन्छ ?

चन्द्रमाको जमिनमाथि स्वामित्व र त्यहाँ पठाइएको वस्तुमाथिको स्वामित्व एउटै कुरा होइन । सन्धिको अनुच्छेद ८ अनुसार कुनै देशमा दर्ता गरिएको अन्तरिक्ष वस्तु अन्तरिक्षमा वा कुनै खगोलीय पिण्डमा पुगेपछि पनि त्यस देशको अधिकार र नियन्त्रणमा रहन सक्छ । चन्द्रमामा अवतरण गराइएको अन्तरिक्ष यान, उपकरण वा त्यसका भागहरू त्यहाँ पुगेकै कारण सम्बन्धित देशको स्वामित्वबाट बाहिरिँदैनन् । अर्थात् कुनै देशले चन्द्रमामा आफ्नो अन्तरिक्ष यान पठाएर त्यसलाई सञ्चालन गर्न सक्छ, तर त्यसका आधारमा उसले यान अवतरण गरेको चन्द्रमाको भूभाग आफ्नो भएको दाबी गर्न भने सक्दैन ।

चन्द्रमामा क्षति भए जिम्मेवार को ?

अन्तरिक्ष गतिविधिबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सन्धिमा छ । अनुच्छेद ७ अनुसार कुनै देशले अन्तरिक्ष वस्तु प्रक्षेपण गरेमा वा त्यसको प्रक्षेपण गराएमा र त्यस वस्तु वा त्यसको कुनै भागका कारण अर्को देश, उसका नागरिक वा कानुनी संस्थालाई पृथ्वी, वायुमण्डल, बाह्य अन्तरिक्ष वा चन्द्रमासहित अन्य खगोलीय पिण्डमा क्षति पुगेमा प्रक्षेपणसँग सम्बन्धित देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी आउन सक्छ ।

त्यसैगरी, सन्धिको अनुच्छेद ९ ले अन्तरिक्ष गतिविधिमा देशहरूबीच सहयोग र पारस्परिक सहायता आवश्यक हुने बताउँछ । कुनै गतिविधिले अन्तरिक्ष वा खगोलीय पिण्डमा हानिकारक प्रदूषण निम्त्याउन सक्ने भए त्यसबाट बच्नुपर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो प्रस्तावित गतिविधिले अर्को देशको शान्तिपूर्ण अन्तरिक्ष अनुसन्धान वा उपयोगमा सम्भावित हानि पुर्‍याउन सक्ने देखिएमा सम्बन्धित देशले गतिविधि सुरु गर्नुअघि उचित अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चन्द्रमामा बनेका स्टेशन र उपकरणमा सबैको पहुँच हुन्छ ?

सन्धिको अनुच्छेद १२ ले चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमा रहेका स्टेशन, प्रतिष्ठान, उपकरण र अन्तरिक्ष यानसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संरचना सन्धिका अन्य पक्षराष्ट्रका प्रतिनिधिका लागि पारस्परिकताको आधारमा खुला हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर सुरक्षा तथा त्यहाँ भइरहेको नियमित काममा अवरोध नहोस् भनेर भ्रमणअघि उचित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

निजी कम्पनीले चन्द्रमाको जमिन किन्न सक्छन् ?

सरकारले मात्र होइन, निजी कम्पनी वा व्यक्तिले पनि चन्द्रमामा स्वामित्व दाबी गर्न सक्ने कि नसक्ने प्रश्न पछिल्ला दशकमा बारम्बार उठ्दै आएको छ ।

सन्धिको अनुच्छेद ६ अनुसार बाह्य अन्तरिक्ष, चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिण्डमा कुनै देशका सरकारी वा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी सम्बन्धित देशको हुन्छ । गैरसरकारी संस्थाले अन्तरिक्ष गतिविधि सञ्चालन गर्न सम्बन्धित देशको अनुमति र निरन्तर निगरानी आवश्यक हुन्छ ।

तर निजी व्यक्तिको नाममा चन्द्रमाको जमिन दर्ता गर्ने कुनै वैध अन्तर्राष्ट्रिय भूमि–दर्ता प्रणाली भने छैन । त्यसैले कम्पनीले कागज वा प्रमाणपत्र बनाएर चन्द्रमाको कुनै भाग बिक्री गरेको दाबी गरे पनि त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता दिएको सम्पत्ति अधिकार प्राप्त हुँदैन ।

कसरी सुरु भयो चन्द्रमाको जमिन बेच्ने व्यवसाय ?

चन्द्रमाको स्वामित्व दाबी गर्ने रोचक उदाहरणमध्ये जर्मनीका नागरिक मार्टिन जुर्गेन्सको दाबी पनि उल्लेखनीय छ । उनले चन्द्रमा आफ्नो परिवारको भएको दाबी गर्दै १८औँ शताब्दीमा राजा फ्रेडरिक द ग्रेटबाट आफ्नो परिवारलाई चन्द्रमा उपहार दिइएको कथित आधार प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसपछि सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी व्यवसायी डेनिस होपले ‘लूनर एम्बेसी’ नामको संस्था स्थापना गरे । उनले चन्द्रमाको जमिन करिब २५ अमेरिकी डलर प्रतिएकड का दरले बेच्ने दाबी गरेका थिए । होपले सन् १९६७ को अन्तरिक्ष सन्धिमा निजी व्यक्तिले चन्द्रमामा दाबी गर्न सक्ने ठाउँ रहेको व्याख्या गर्दै चन्द्रमालाई आफ्नो सम्पत्ति घोषणा गरी विभिन्न भागमा विभाजन गरेर प्रमाणपत्र बिक्री गर्न थालेका थिए ।

यस्तै अन्य संस्थाले पनि चन्द्रमाको जमिनको नाममा प्रमाणपत्र बेच्दै आएका छन् । तर यस्ता बिक्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत चन्द्रमाको भूभागमा वास्तविक स्वामित्व सिर्जना गर्दैन ।

मानिसहरू किन किन्छन् चन्द्रमाको ‘जमिन’ ?

चन्द्रमाको जमिनका प्रमाणपत्र किन्ने मानिसका कारण फरक–फरक हुन सक्छन् । केहीले मनोरञ्जन वा मजाकका रूपमा किन्छन् भने केहीले जन्मदिन, विवाह वा अन्य विशेष अवसरमा उपहारका रूपमा दिन्छन् । कतिपय मानिसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कानुनबारे पर्याप्त जानकारी नहुन सक्छ र उनीहरूले यस्ता प्रमाणपत्रलाई वास्तविक लगानी वा सम्पत्ति ठान्न सक्छन् ।

चारतिय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूत र शाहरुख खानको नाममा समेत चन्द्रमामा प्लट रहेको दाबीसम्बन्धी खबरहरू आएका थिए । तर यस्ता प्लट प्रायः प्रशंसकहरूले प्रतीकात्मक उपहारका रूपमा किनेका प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित हुने बताइएको छ ।

हाल केही कम्पनीले चन्द्रमाको जमिनको एक एकड करिब ३७.५० अमेरिकी डलर, अर्थात् स्रोतमा उल्लेखित हिसाबअनुसार करिब ३,१०० नेपाली रुपैयाँ, मा बिक्री गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर यस्तो प्रमाणपत्रले कानुनी मालिकाना अधिकार भने दिँदैन ।

चन्द्रमासम्म पुग्ने दौड

चन्द्रमामाथि स्वामित्व स्थापित गर्न नसकिने भए पनि त्यहाँ पुग्ने र अनुसन्धान गर्ने होड भने दशकौँदेखि चलिरहेको छ । सन् १९५९ मा सोभियत संघको लूना–१ चन्द्रमाको नजिकबाट पार हुने पहिलो अन्तरिक्ष यान बन्यो । त्यही वर्ष लूना–२ चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने पहिलो मानव निर्मित अन्तरिक्ष यान बन्यो । लूना–३ ले पृथ्वीबाट नदेखिने चन्द्रमाको भागको पहिलो तस्बिर पठायो ।

सन् १९६९ मा अमेरिकाको अपोलो–११ ले पहिलोपटक मानिसलाई चन्द्रमाको सतहमा उतार्‍यो र नील आर्मस्ट्रङ चन्द्रमामा पाइला टेक्ने पहिलो मानव बने । त्यसपछि सोभियत संघ, अमेरिका, जापान, युरोप,चीन र भारतले विभिन्न चन्द्र अभियान सञ्चालन गरेका छन् ।

सन् २०२४ मा चीनको चाङअ–६ ले चन्द्रमाको टाढाको भागबाट नमुना पृथ्वीमा ल्यायो । सन् २०२५ मा अमेरिकी निजी कम्पनीको ब्लु घोस्ट–१ ले चन्द्रमामा सफल अवतरण गर्‍यो । त्यसपछि सन् २०२६ अप्रिलमा अमेरिकाको आर्टेमिस–२ अभियानले मानिसलाई चन्द्रमाको वरिपरि पुर्‍याएको थियो । करिब १० दिनको अभियानपछि चारै अन्तरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी फर्किएका थिए ।

समग्रमा, चन्द्रमामा पुग्ने क्षमता राष्ट्रहरूको वैज्ञानिक र प्राविधिक शक्ति प्रदर्शनको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ, तर चन्द्रमाको भूभागलाई आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति घोषणा गर्ने अधिकार कुनै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष सन्धिले दिएको छैन । त्यसैले ट्रम्पको ‘चन्द्रमा हाम्रो हो’ भन्ने राजनीतिक अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्थापित गरेको व्यवस्था फरक विषय हुन् । अमेरिका वा अन्य कुनै देशले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान पठाउन, वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न र आफ्ना उपकरण सञ्चालन गर्न सक्छ । तर त्यसबाट चन्द्रमाको जमिनमाथि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता प्राप्त हुँदैन ।