रास्ट्रिय भुमी आयोग जिल्ला समिती सुर्खेतले तयार पारेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा उक्त पुर्जा वितरण गरिएको हो । गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ८ का १४८ जनालाई पहिलो चरणमा पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष भएपनी बिबिध कारणले १३५ जनालाई मात्रै आज पुर्जा वितरण गरिएको गुर्भाकोट नगरपालिका रास्ट्रीय भुमि आयोग सेवा केन्द्र मेहेलकुना प्रमुख चित्र ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
गुर्भाकोट नगरपालिका सुभघाट सुर्खेतको योजना तथा रास्ट्रीय भुमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतको सह-आयोजनामा जग्गा धनि दर्ता प्रमाणपत्र पुर्जा वितरण कार्यक्रम गरिएको थियो । आईतबार नगर प्रमुख तथा पुर्जा वितरणका सभापति हस्त पुन, प्रदेशसभा सांसद खड्गप्रसाद पोखरेल र राष्ट्रिय भुमि आयोग सुर्खेत अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले संयूक्त रुपमा लालपुर्जा वितरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय भुमी आयोग सुर्खेत अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले वडामा भएका जग्गा विवाद, मालपोत र नापीमा जनशक्ति अभाव, कर्मचारी समस्या, तिन तहको निर्वाचनका कारण लालपुर्जा तयार गरेर पनि वितरणमा ढिला भएको भन्दै अव सुर्खेतका सबै पालिका र कोटमाँझखर्क अन्र्तगतका बसोबासीलाई स्थायी लालपुर्जा वितरण गरिने बताएका छन् ।
दोस्रो चरणको अव्यवस्थित जग्गाको लालपुर्जा वितरण कार्यक्रम वडा नम्बर ८ बाट सूरु भएको भन्दै गुर्भाकोट नगरपालिका नगर प्रमुख हस्त पुनले अव क्रमशः १४ वडाका अव्यवस्थित, बसोबास गरेका, भोगचलन गरेर पुर्जा नभएका जग्गाका पुर्जा तयार हुने बताएका छन् । यसअघि गत चैत २५ गते गुर्भाकोटमा ३४ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो ।
लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका प्रदेश सभा सांसद पोखरेलले आयोगले नेपालमै पहिलोपटक लालपुर्जा वितरण तयारी सुर्खेत जिल्ला र गुर्भाकोट नगरपालिकाले गरेको स्मरण गर्दै यो कार्यमा कांग्रेस उपसभापति पुणर्बहादुर खड्का, आयोग जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौडेल र नगरकार्यपालिकाको विशेष सहयोग गरेको बताए । सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ का पालिकामा रहेको जग्गा किताकाँट, नाँपजाँच गरी लालपुर्जा वितरणका समस्या समाधानका लागि आफ्नोतर्फबाट सहयोग र साथ रहने भन्दै बाँकी लालपुर्जा वितरण समस्या समाधान गर्न सरोकार निकायलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
पुर्जा वितरणमा गुर्भाकोट नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष, निवर्तमान वडाअध्यक्ष, जनप्रतिनिधीसंगै राजनैतिकका दलका प्रतिनिधी, कर्मचारी, सरोकार निकाय र सर्वसाधरणको सहभागीता रहेको थियो । आयोगले वितरण गरका सबै लालपुर्जाले कानुनी मान्यता पाई नामसारी, बैकिङ्ग कारोवार, धितो कायम, रोक्का र हक हस्तान्तरण गर्न योग्य भएको बताईएको छ ।
