सुमानाथ कृषि विकास सहकारी संस्था रास्कोटले रू ६६.५०,०० सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरेकाे अाराेप

सुमानाथ कृषि विकास सहकारी संस्था रास्कोटले सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ । उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएको अनुदानको पेश्की रकम हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको छानविन गर्दै जाँदा सहकारीले ६६ लाख ५५ हजार हिनामिना गरेको ठहर भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौले जनाएको हो ।

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेड, रास्कोट-३, कालिकोटले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाको लागि उपलब्ध गराएको सरकारी अनुदानको पेश्की रकममा सम्झौता अनुसार काम नगरी हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि ज्ञान केन्द्र कालिकोट (हाल कृषि विकास कार्यालय कालिकोट) का तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख भरत बहादुर बस्नेत, खाँडाचक नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय, कालिकोटका तत्कालीन सव-इन्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिससमेत गरी आवश्यक पुष्टयाँईका आधारहरु संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र हाइटेक नर्सरीको लागी खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरुको मूल्यसमेत अत्याधिक रुपमा बढाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ विपरित बदनियतपूर्वक मुल्य राखी लागत अनुमान तयार गरेको एवं कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरुको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा रु.६६.५०,०००।- भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (घ) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजहरु भरत बहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई बिगो रु.६६,५०,०००/- (छैसट्टी लाख पचास हजार रुपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम सजाय हुन एवं उक्त बिगो निजहरुबाट ऐ. ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम असुल उपर हुन तथा निजहरुले सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थामा जडान भएका मालसामानहरु परीक्षण नगरी एवं नर्सरी सन्चलानमा नै नआएको अवस्थामा उक्त नर्सरीको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी ऐ ऐनको दफा १९ (२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको देखिँदा निजहरु भरत बहादुर बस्नेत, सुमित भट्ट र गुरुराज संज्याललाई ऐ ऐनको दफा १९(२) बमोजिम समेत सजायको मागदाबी लिइएको छ । मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारीहरु हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दिपक कुमार भण्डारी, हिरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्सालले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी (Hi- Tech Nursery) स्थापना, सञ्चालन, विस्तार र सुदृढीकरण कार्यविधि, २०७५ को दफा १० मा उल्लेख भएबमोजिम वास्तविक फिल्ड अध्ययन नगरी उक्त सहकारी संस्थाको वित्तीय सक्षमता र वस्तुस्थिति एवं पूर्वाधार अध्ययन र मूल्याङ्कनसमेत नगरी भरत बहादुर बस्नेतले पेश गरेको गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनउपर छानविन नगरी बदनियतपूर्वक तवरले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा पेश गरी निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको गलत प्रतिवेदन दिने कसुर गरेको हुँदा निजहरुलाई सोही ऐनको सोही दफा १९(२) बमोजिमको सजायको मागदावी लिइएको छ ।

साथै सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्ष कमल बहादुर शाही यक्ष सुरेन्द्र बहादुर शाही र सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाको हकमा विद्युत् नै नभएको चाहिने आयोजनको लागी अनुदान माग गरेको, संस्थागत आर्थिक सक्षमता नभएको अवस्था नै तयार नभएको योजनाबाट ठुलो संख्यामा रोजगारी दिलाउने गलत आश्वासन सहितको प्रपाेजल तत्कालीन कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेको, सम्झौताबमोजिम नर्सरी सञ्चालन नगरेको, आवेदन दिने समयमा कबुल गरेको बाली उत्पादन तथा रोजगारीसमेत सिर्जना नगरी जालसाझीपूर्ण तवरले अनुदानको रकम भुक्तानी लिई स्टेशनरूपको कार्य नगरी प्रदेश सरकार कृषि ज्ञान केन्द्रसँग गरेको कबुलियत सर्त पनि पूरा नगरेकाे खुलेकाे छ ।