पुर्वमुख्यमन्त्री शाहीलाई सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारका पुर्व मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाई विद्यमान कर्णाली प्रदेश सभाको कार्यकालभर प्रदेश सभा सदस्य रहुन्जेलसम्म निजले प्राप्त गर्ने सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट यातायात सुविधा वापत गाडी–१, हलुका सवारी चालक–१, गाडी मर्मत खर्च वार्षिक बढीमा रु·१,५०,०००⁄(एकलाख पचास हजार) र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मासिक २०० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने भनी गरेको निर्णय विरुद्द दायर भएको थियो । मिति २०८०।०९।२५ गते भएको सो रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको अधिवक्ता खगेन्द्र बहादुर खनालले जानकारी दिए ।

नेपाली समाजमा राजनितिक दलहरुका कारणले गिर्दै गईरहेको नैतिक मुल्य र मान्यतालाई पुनस्र्थापित गर्न जरुरी रहेको, जनताले पठाएका प्रतिनिधीहरुले जनताको इच्छा र आकांक्षा विरुद्द व्यक्तिगत सुविधा लिने निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने र अवसर छोप्ने कार्य गरेकाले संविधानको मुल मर्म र भावना विपरित संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गई ऐन कानुन नबनाई जनताले तिरेको करबाट संकलित राज्यको ढुकुटीमा कसैले पनी अनावश्यक व्ययभार थुपार्न नपाउने र कानुन नबनाई गरिएको निर्णय बदर गर्न र उक्त सेवासुविधा प्रदान गर्नका लागी अन्य मन्त्रालयहरु सँगसमेत परिपत्र गर्ने र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने साथै थप निर्णयहरु गर्नसक्ने सम्भावना भएकाले उक्त सुविधा प्रदान गर्न गरिने थप निर्णयहरु तत्काल नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेशका साथै ऐनको स्पष्ट अख्तियारीबिना कानुन नबनाएर दिने गरेका सेवा सुविधाहरु लगायत राज्य कोषमाथी अनावश्यकरुपमा व्ययभार थपगर्ने प्रकृतिका कुनैपनी निर्णयहरु नगर्नु नगराउनु भनी रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु राम बहादुर भण्डारी, मातृकाप्रसाद खनाल, नारायणनाथ योगी, टिकाप्रसाद पोखरेल, हस्तराज रेग्मी र निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्र बहादुर खनालले बहस गरेका थिए । विपक्षी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय कणाीली प्रदेश समेतका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका सहायक न्यायाधिवक्ता कमलप्रसाद कोइरालाले गरेको बहस गरेका थिए ।

संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको सम्मान र कदर गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको मुल कर्तव्य रहेकोमा संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धी प्रदेश सरकारले ऐन बनाउन पाउने अधिकार दिएपनी पुर्वमुख्यमन्त्री वा अन्य पुर्व पदाधिकारीलाई गाडिसमेतको सुविधा दिन पाउनेगरी कानुनै बनाउन पाईदैन । भोकमरी, अशिक्षा, गरिवि, छौटेपन हालैको भुकम्पबाट त्रिपाल पाउन नसक्ने अवस्थामा नागरिकहरु रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको खर्च कटौति सम्बन्धी बेलाबेलामा भएका निर्णय, विज्ञप्ती, परिपत्रको पालना नभएको, संसदको अधिवेशन छल्दै हतारहतार निर्णय गरिएको, कर्णाली प्रदेश सरकार विनियोजन ऐन २०८० विपरित निर्णय भएको, हतारहतारमा गरिएको उक्त निर्णयले पुर्व दाधिकारीहरुका बिचमा समेत असमानता पैदा गरेको, कानुनी शासन भएको देशमा कानुन बमोजिम बाहेकका अन्य कार्यहरु मान्य नहुने एकाले साथै संविधानवादको भावना विपरित सरकारले उक्त निर्णय गरेकाले रिट दायर भएको निवेदकको दावी गरिएको थियो । कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा र पुर्वमुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही समेत ५ जनालाई विपक्षी बनाईएको छ।फागुन १ गते दायर भएको रिट निवेदनमा २ गते प्रारम्भिक सुनुवाई भएको थियो । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा फागुन ९ गतेको पेशी तोकिएकोमा समय अभावका कारणले उक्त मितिमा सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।