यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा आरक्षणको माग, विभेदकारी ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा आरक्षणको माग, विभेदकारी ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई राजनीतिमा आरक्षणको माग गर्दै विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले जानकारी दिए ।
पन्तले मायाको पहिचान नेपालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायसम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्ने अभियानको एउटा महत्त्वपूणर् श्रखंला अनुसार विभेदकारी निर्वाचन ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सूचीकृत अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण दिए जस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि राजनीतिमा आरक्षणको माग गरेको उनले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ ।
अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ्ग (माया), उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु), सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित पाँच जनाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट सुनुवाइका लागि शुक्रवार पेशी तोकिएको अधिवक्ता रौनिकराज अर्यालले बताए ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनितिमा आरक्षण पाए हौसला प्रदान हुने र सामुहिक सोचको बृद्दि हुने अध्यक्षले बताए ।