दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपालमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता

दक्षिण एसियामै पहिलो पटक नेपालमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएकाे छ ।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-२ ले समलिंगी (लेस्बियन) जोडीको विवाह दर्ता गरेको छ । बढैयाताल-२ की अञ्जुदेवी श्रेष्ठ (दीप्ति) र गण्डकी बन्दीपुर गाउँपालिका-५ की सुप्रिता गुरुङको विवाहलाई वडाले कानुनी मान्यता दिएको हो । ३३ वर्षका उनीहरू पाँच वर्षदेखि सम्बन्धमा थिए ।
समलिंगी महिलाको विवाहलाई पहिलो पटक कानुनी मान्यता
सोमबार बिहे दर्तापछि उनीहरूले नेपालगन्जस्थित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पश्चिम तारा नेपालको कार्यालयमा पुगेर खुसी साटासाट गरे । ‘हाम्रा लागि यो उत्सवको दिन हो । आज प्रेम गर्नेहरूको जित भएको छ,’ संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक परिना चौधरीले भनिन्, ‘पहिचान लुकाएर बसेका साथीहरूको हौसला बढेको छ ।’
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी एवं वडा सचिव दीपक नेपालीले समलिंगी विवाह दर्ता गरिएको बताए । ‘दर्ता गर्ने र प्रमाणपत्रमा अस्थायी विवाह दर्ता लेखेर जारी गर्न पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखाबाट जानकारी आयो,’ उनले भने, ‘समलिंगी महिलाको विवाह दर्ता भएको यो पहिलो हो ।’
विवाह दर्ताका लागि लामो समयदेखि प्रयासरत उनीहरूले माघ ४ मा वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । बढैयाताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले पञ्जीकरण विभागमा ‘समलिंगी विवाह दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा आवश्यक राय तथा निर्देशन उपलब्ध गराइदिनु हुन’ भन्दै पत्र पठाएका थिए । यसअघि पनि पहिलो विवाह दर्ता गर्न राय दिएको पञ्जीकरण विभागले दीप्ति र सुप्रिताको विवाह दर्तामा भने राय दिन समय लियो । विभागको रायअनुसार नै विवाह दर्ता गरेको सुवेदीले बताए ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि लामो समयदेखि काम गरिरहेका सुनीलबाबु पन्तले अञ्जु र सुप्रिताको समलिंगी (लेस्बियन) विवाहले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक कानुनी मान्यता पाएको दाबी गरे ।
दीप्ति र सुप्रिता सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जोडिएका थिए । महिलाका रूपमा जन्मिए पनि दीप्तिलाई पुरुषसँग कुनै आकर्षण भाव थिएन । एसएलसीपछि उनले आफूभित्रको फरकपनाबारे बिस्तारै अनुभव गर्न थालेकी थिइन । ‘म अरूभन्दा फरक छु भन्ने महसुस हुँदै गयो, पुरुषसँग कहिल्यै आकर्षण नै भएन । परिवारले विवाहका लागि केटाको खोजी थालेपछि घरै छाडेर हिँडनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले सुनाइन्, ‘त्यसपछि भागेर एक्लै बस्न थालें । पछि मात्रै परिवारका सदस्यले ममाथि विश्वास गर्न थाल्नुभयो ।’

सुप्रिताले पनि आफ्नो फरक परिचय स्थापित गर्न खुबै संघर्ष गर्नुपरेको अनुभव सुनाइन । उनी आमा र दाइसँगै बेलायतमा बस्दै आएकी थिइन । ‘हुर्किंदै जाँदा आफ्नो शारीरिक र मानसिक फरकपना थाहा पाएँ । विपरीत लिंगीसँग मेरो आकर्षण छैन भन्ने बुझें,’ उनले सुनाइन्, ‘घरमा भने मेरो बिहेको कुरा चलाउन थालियो । त्यतिबेला म निकै डराएको थिएँ ।’ बिस्तारै घरपरिवारले आफ्नो पहिचान स्विकारेको उनले बताइन ।
विवाह सँगै बस्ने प्रतिबद्धता मात्रै नभएर एकअर्काको भावना बुझेर सहयोगी बन्नु रहेको दुवैको बुझाइ छ । ‘विवाह जिम्मेवारीको बोझ होइन, साझेदारी हो,’ सुप्रिताले भनिन्, ‘एकअर्कालाई माया, केयर, सम्मान गरेर हामी बाँकी जीवन बिताउँछौं ।’
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गरेको छ । गत असार १२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । इजलासले यौनिक तथा लैंगिक पहिचानसहित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने, प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता रहेको र कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने व्यवस्था भएकाले विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका-२ सल्लाबोटकी ३७ वर्षकी माया भनेर चिनिने रामबहादुर गुरुङ र नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका-८ का २७ वर्षीय सुरेन्द्र पाण्डेको विवाहलाई गत मंसिरमा वडा कार्यालयले कानुनी मान्यता दिएको थियो । नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियामै समलिंगी जोडीको विवाहले कानुनी मान्यता पाएको यो नै पहिलो हो । कान्तिपुरमा समचार छ ।