वल्र्डलिंकको ठगि धन्दा, कानूनविपरीत ६ अर्ब ६६ करोड असुलेको अनुमान

काठमाडौं । नेपालभर सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको मानिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वल्र्डलिंकले कानूनविपरीत आफ्ना ग्राहकबाट मर्मत सम्भार भनेर ५० प्रतिशत थप शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । वल्र्डलिंकले ग्राहकबाट असूल गरेको गैरकानूनी रकम र उसको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा चार आर्थिक वर्षमा मात्रै उसले ग्राहकसँग पौने सात अर्ब रूपैयाँ गैरकानूनीरूपमा असुलेको पाइएको हो ।

कानूनले तोकेभन्दा बढी रकम वल्र्डलिंकले ग्राहकबाट असुल्दा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लुटको सहयोगी बनेकोमा वल्र्डलिंकसहित प्राधिकरणको नेतृत्व समेत कारबाहीको दायरमा आउने देखिन्छ । ग्राहकसँग दूरसञ्चार नियमावलीविपरीत रकम असूल गरेको पाइएमा छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐनबमोजिम इन्टरनेट सेवा कुनै कारणमा बिग्रिएमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरूप निःशुल्क मर्मत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा बिग्रिएमा ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरेबापतको महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, वल्र्डलिंकले ग्राहकलाई बिल गर्ने बेलामै इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेबापत जति रकम शुल्क तोकेको छ, त्यति नै मर्मत सम्भार शीर्षकमा थपेर लिने गरेको पाइएको छ । ऐनले तोकेको भन्दा दोब्बर शुल्क असूल गर्नुलाई ठगी मानिने र ठगीमै कारवाही हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि बताउँछन् । तर, तत्कालीन नेतृत्वले बेवास्ता गरेका कारण निरन्तर सो ठगी कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

वल्र्डलिंकले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ देखि २०७९र८० सम्म गरेर ग्राहकबाट ६ अर्ब ६५ करोड, ९४ लाख ४९ हजार ७३९ रूपैयाँ कानूनले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगेको प्रमाण फेला परेका छन् । यसअघि ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टीबापत तिर्नुपर्ने १ अर्ब २५ करोड रूपैया वल्र्डलिंकले नतिरेको नेपाल प्रेसले खुलासा गरेको थियो ।

वल्र्डलिंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सँगको मिलेमतोमा राज्यलाई मात्र नभएर उपभोक्तालाई समेत गैर कानूनीरूपमा अर्बौं रकम ठगी गरेको तथ्य खुल्न आएकोले त्यस्ता तथ्यहरूलाई विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुरूप विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ। नेपाल प्रेसलाई प्राप्त सूचना तथा तथ्यहरूलाई क्रमशस् आगामी दिनहरूमा आम पाठकहरूका माझ पस्कँदै जानेछौं ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२९सेवा शुल्क० को उपदफा९१० मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा शुल्क लगाउन र असुल गर्न सक्नेछ, “तर त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको हुनु पर्नेछ” र “त्यस्तो सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणले निर्देश गरे बमोजिम प्रकाशन गरेको हुनु पर्नेछ” भन्ने समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा मिति २०७६र४र१५ मा गरिएको नवौं संशोधनबाट नियम १५ को खण्ड (ज) मा ”ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरुप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने तर, दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा९उदाहरणको लागि ँत्त्ज् ईन्टरनेट सेवा० प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशत (५०५) सम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।“ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको देखीन्छ ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम मात्र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था वल्र्डलिंकले उपभोक्ता सँग प्राधिकरणबाट सेवा शुल्क९महशुल०को दर स्वीकृत गराएर मात्र उपभोक्ता सँग असुल्न पाउने र त्यस्तो महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशत (५०५) सम्ममात्र मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्ने स्पष्ट कानूनी प्रावधान र सिमा निर्धारण गरिएको भएता पनि उपभोक्ताबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरे बापत मासिक रुपमा जति महशुल असुल गर्दछ । सोही बराबरको रकम मर्मत संभार शुल्कको नाममा असुली रहेको तथ्य भेटिएको छ जुन कुरा ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको बिलबिजक तथा वल्र्डलिंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन९ब्गमष्त च्भउयचत० बाट समेत खुल्न आएको छ र उपभोक्ताहरूसँग दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) ले तोकिदिएको सीमा भन्दा दोब्बर शुल्क असुल गरेर ठगी गरेको भेटिएको छ ।

माथि प्रस्तुत बिलमा वल्र्डलिंकले इन्टरनेटको मासिक शुल्क(महशुल) रु ४२८र५७९ भनी उल्लेख गरेको छ र सोही शुल्कको १० ५ दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापत रु. ४२र८६ लगाएको देखिन्छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) ले तोकिदिएको अधिकतम सिमा अनुरुप वल्र्डलिंकले उपभोक्तासँग मर्मत सम्भार बापत अधिकतम रु २१४र२८९ मात्र ४२८र५७९ को ५०५० अशुल गर्न पाउँछ तर, वल्र्डलिंकले गैर कानूनी रुपमा मर्मत सम्भार बापत रू ४२८र५७९ असूल गरिरहेको पाइएको छ । यसरी एउटा ग्राहकबाट नै मासिक रुपमा रू २१४र२९९ गैर कानूनी रुपमा ठगेको छ । ग्राहकबाट कानूनले तोकेको सिमा भन्दा बढी असुल गरेको शुल्क २१४र२९९० ग्राहकले मासिकरूपमा बुझाएको शुल्कको २५५ हुन आउने देखिन्छ ।

माथि प्रस्तुत बिलमा वल्र्डलिंकले इन्टरनेटको १२ महिनाको शुल्क रु ३३३३र३३९ भनि उल्लेख गरेको छ र सोही शुल्कको १० ५ दुरसञ्चार सेवा शुल्क बापत रु. ३३३र३४ लगाएको देखिन्छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५(ज) ले तोकिदिएको अधिकतम सिमा अनुरुप वल्र्डलिंकले उपभोक्ता सँग मर्मत सम्भार बापत अधिकतम रु १६६६र६७९ मात्र रू ३३३३र३३९ को ५०५० अशुल गर्न पाउँछ तर, गैर कानूनी रुपमा मर्मत सम्भार बापत रू ३३३३र३३९ असूल गरिरहेको देखियो । यसरी एउटा ग्राहकबाट नै वार्षिक रुपमा रू १६६६र६७९ गैर कानूनी रुपमा ठगेको देखिन आयो । ग्राहकबाट कानूनले तोकेको सीमाभन्दा बढी असुल गरेको शुल्क रू.१६६६र६७९ ग्राहकले १२ महिनामा बुझाएको शुल्कको २५५ हुन आउने देखिन्छ ।

वल्र्डलिंकको अडिट रिपोर्ट हेरिसकेका एक उच्च अधिकारी भन्छन यसरी वल्र्डलिंकले उपभोक्ता बाट हाकाहाकी कानूनले तोकेको भन्दा २५५ बढी रकम असुल उपर गर्दा र सो विवरण प्राधिकरणमा बुझाउँदा समेत नियामक निकाय प्राधिकरण चुप बसेको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिंदैन, यो मिलेमतोमा गरिएको लुटपाट हो, यस्तो नियामक निकाय राज्यलाई किन चाहियो यसरी ग्राहकबाट कानूनले तोकोको सिमा भन्दा बढी शुल्क असुल्दा समेत सेवा प्रदायककै गुनगाण गाएर नथाक्ने प्राधिकरण यो ठगीमा बराबरको हिस्सेदार रहेको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । नेपाल प्रेसमा समाचार छ ।