जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको बदमासी, छोराको नागरिकता लिन जाँदा काँमी बनाईदियो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्थात जिल्लाको सिंहदरवार, हरेक समस्या लिएर पुग्नु पर्ने कार्यालयले नै अन्याय गरिरहेको छ भनेर केही नागरिकले गुनासो गरेका छन् ।

बिभिन्न समयमा गृहमन्त्रालयले हिनताबोध गराउने थरहरु नागरिकले चाहेअनुसार परिवर्तन गरिदिने भनेर एक पटक होईन पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको र संबिधानमै थर परिवर्तनको सुविधा रहेको जानकारी पाएपछी कृष्ण बहादुर कामीले सबै प्रकृया पुरा गरेर कृष्ण बहादुर गौतमका नामबाट नागरिकता लिए ।

सोही कृष्ण बहादुर गौतमले आफनो नागरिकताको प्रतिलिपी सहित सबै कागजात र सिफारिस तयार गरेर छोरा बम बहादुर गौतमको नागरिकता लिन गए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलले बिना रोक तोक कृष्ण बहादुर गौतमको छोरा बम बहादुर गौतमको नागरिकता त दियो तर नागरिकतामा बाबुको नाम उही हिनता बोध गराउने काँमी राखेर नाम परिवर्तन गरिदियो ।

उनि भनिरहेका छन् मलाई हिनता बोध हुने थर कामी किन जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै लेखिरहेको छ ? त्यही कार्यालयबाट जारी गरेको नागरिकता पेश गर्दा गर्दै किन मलाई फेरी मेरो अनुमती बिना, मेरो माग बिना मलाई काँमी बनाईदियो? मेरो छोराले बाबुको नाम कृष्ण बहादुर गौतम लेख्ने की कृष्ण बहादुर कामी ?

यस्ता खालका समस्या लिएर अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्जनौ नागरिकहरु धाई रहेका छन । अहिले बम बहादुर गौतमको बाबु कृष्ण बहादुर कामी र कृष्ण बहादुर गौतम भएका छन् ।

थर परिवर्तनको प्रकृया कहिले देखी सुरु भयो ? तत्कालिन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको २०५२ साल श्रावण ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निणयले त्यतीबेला नै समाजमा जातिगत संकिर्णताले जातिय आधारमा हुने हिनताबोध हटाउन फरक थर दिने ब्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको रहेछ ।

फेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट काम गर्ने नगर्ने पत्राचार भएपछी तत्कालिन श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले पुनः २०५६ साल फागुन १७ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिईसकिएको भनेर अवगत गराएको पत्र पठाएको छ ।
२०६३ साल श्रावण २२ गते नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले नागरिकतामा थर सच्याउने सम्बन्धमा भन्दै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ । जसमा स्पष्ट बुझीने गरी भनिएको छ कि थर सच्याईदिने भन्ने ब्यहोराको प्रावधान रहेको स्पष्टै छ, यती हुदा हुदै पनी कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो बमोजिम नगरेको भन्दै हिनताबोध हुने थरहरु संसोधन गर्न चाहनेहरुका सम्बन्धमा निर्देशिका एवं यस अघिका परिपत्रहरुमा भएका ब्यबस्थाहरु कडाईका साथ लागु गर्नका लागि परिपत्र गर्ने भनेर निर्णय गर्दै परिपत्र समेत गरेको छ ।

अझै पनी थर परिवर्तन नगरिदिएपछी सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछी सर्बोच्च अदालतको मिति २०६३ जेठ १ गतेको फैसल्लाले परमदेश जारी गर्दै अन्य नागरिक सरह थर राखी सिफारिस दिने, नागरिकता दिने, साथै थर राखी नागरिकता सच्याउने समेतको कार्य कानुन बमोजिम गर्नु गराउनु भनि निर्णय भएको भन्दै तदनुसार गर्नु गराउनुहुन परमादेश अनुसार अनुरोध छ भनेर गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०६३ कार्तिक १४ गते पत्राचार समेत गरेको छ ।

पुनः मिति २०७९ साल पौस ३ गते राष्ट्रिय परिपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले समेत स्थानीय पञ्जिकाधिकारी सबै र देश भर रहेका ६७४२ वटा सबै वडाहरुलाई बालबालिकाको थर परिवर्तन साथै निजको बुवा आमा अथवा सुचकको पनी थर परिवर्तन गरिदिने निवेदन प्राप्त भएमा चाहेको थर राखी सिफारिस गरिदिनु भनेर पत्राचार गरेको छ ।

कथित दलितको ट्याग लगाईएका नागरिक भनिरहेका छन, दलित भनेर पहिलाका साह,ु महाजन, जमिन्दार, ठालु हरुले हेपेर रहे बचेको दिने जुन प्रचलन थियो त्यसलाई परिमार्जन गरेर अहिलेको सरकारले पनी हरेक क्षेत्रमा रहेबचेको दिएर दलितलाई सधै मागी खाने बनाउने परिपाटी हामीलाई मान्य छैन । हामी दलित भन्दै हात थापेर बस्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न चाहन्छौ । हामी हिजो पनी कर्म गरेर खाने मान्छे हौ र आज पनी कर्म गरेर खान सक्छौ । कसैले हेपेर दिएको निगाहा आवश्यक छैन । त्यसैले पनी हामी अन्य नागरिक सरह थर परिवर्तन गर्न चाहन्छौ ।