आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस, अपाङ्गतामैत्री छैनन् दलकै कार्यालय

मङ्सिर १७ गते । आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस । राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनेले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार होइन सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । त्यसको उदाहरणमा राजनीतिक दल नै परेका छन् । पुराना र नयाँ हुन कि ठुला वा साना हुन, देश हाँक्ने कुनै पनि राजनीतिक दलका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री छैनन् । ती दलका वडा तहसम्म संरचना र कार्यालय भए पनि केन्द्रीय कार्यालयमा नै शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज पहुँच पाउँदैनन् । यसो हुँदा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा राज्यमा सहभागिता पाउन अपाङ्गता भएका व्यक्ति वञ्चित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ऐमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) , राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीदेखि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य दलका केन्द्रीय कार्यालयको अनुगमन गर्दा यीमध्ये कुनै दलका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री पाइएनन् । कुनै दलका कार्यालयको भुइँतलामा याम्प अर्थात भिरालो बनाइए पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति पहिलो तलामा चढ्दा घस्रिँदै जानु पर्छ । मुख्य संरचना मात्रै होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले त्यहाँ गएर शौचालय प्रयोग गर्न पनि समस्या छ ।

दुईतर्फ प्रवेशद्वार भएको सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा तलैपिच्छे शौचालय छन तर एउटा मात्र अपाङ्गतामैत्री छ । भुइँतलाको शौचालय मात्र अपाङ्गतामैत्री हुँदा आफूहरूलाई समस्या हुने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मदनकृष्ण श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीसहित शीर्ष नेताको कार्यालय तीन तलामाथि छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भेट्न समस्या हुन्छ । ¥याम्प पनि छैन, अप्ठ्यारो छ । लिफ्ट बनाउने छलफल चलिरहेको छ, चाँडै निर्माण होस, हाम्रो माग यही हो । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि लिफ्ट बनाउने ठाउँ भए पनि निर्माणकै चरणमा रहेको याम्प नभएको स्वीकार गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल र एमाले उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि आ आफ्ना पार्टी कार्यालयको संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उपाध्यक्ष भुसालले भन्नुभयो, भुइँतलासम्म प्रवेश गर्न मिल्छ । ह्विलचेयर आउन सक्छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त्यहीँ राखेर स्वागतकक्षबाटै सबै काम गरिदिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । उहाँका अनुसार माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि लिफ्ट छैन । उहाँले भन्नुभयो, हामीले बनिबनाउ किनेको हो । भविष्यमा पार्टी कार्यालय निर्माण गर्दा आधुनिक, अपाङ्गता, बालबालिका मैत्री बनाइने छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष प्रकारको (याम्पयुक्त कमोड भएको शौचालय चाहिन्छ, तर माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा पहिलो तलामा कमोड भए पनि (याम्प छैन । च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा एमालेको कार्यालयको पनि उही ताल छ । एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीले भन्नुभयो, यो हाम्रो आफ्नै भवन होइन, अस्थायी रूपमा यहाँ बस्दै छौँ । आफ्नो भवन नभएकाले विस्तार निर्माण गर्न मिल्दैन । लिफ्टको व्यवस्था छैन । भुइँतलाबाहेकमा र्याम्प पनि छैन । तर उहाँको भनाइ विपरीत उक्त पार्टीको आन्तरिक निर्माण र सजावटमा धेरै खर्च भएको छ । उहाँका अनुसार भुइँतलामा भिरालो (याम्प) छ । उहाँले शौचालय पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री नभएको तर आफ्नै निर्माणाधीन आधुनिक हुने आश्वासन दिनुभयो ।

हालै मात्र भव्य घरमा पार्टी कार्यालय सारेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कार्यालय पूर्ण अपाङ्गतामैत्री बनाउने प्रयास गरेन । पहिलो तलासम्म जाने ¥याम्प चाहिँ छ । उक्त पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पार्टी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री भएको दाबी गरे पनि बहुतले भवनको संरचना अपाङ्गतामैत्री छैन । उहाँले भन्नुभयो, भाडाकै घर हो । हामीले पहिलो तलासम्म जान सक्ने बनाएका छौँ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति गुडाएरै एक तलामाथि जान सक्नुहुन्छ । पहिलो तलामै अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गरेका छौ ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा। भीमार्जुन आचार्य र वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले राजनीतिक दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तदारुकता नदेखाएकाले पनि यो अवस्था आएको बताउनुभयो ।
डा। आचार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपाङ्गता अधिकारको विषय कार्यान्वयन गर्नु दलहरूको दायित्व भएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, दलकै कार्यालय पनि अपाङ्गतामैत्री बनाउने कुरा अन्तरमनले गर्ने काम हो, यसबारे नेताहरूलाई हेक्का भएन । संविधानमा हामीले यति ठुलो प्रत्याभूत गरेका छौँ । फरक क्षमता, अपाङ्गता भएका मानिसलाई सामाजिक न्यायको कुरा छ । सकारात्मक विभेदको कुरा छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष शून्य जस्तै छ ।

उहाँले संविधानको मौलिक हकमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको विषय राखिएको र कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा लेखिएको लोकतन्त्र एउटा पक्ष भए पनि दलहरूमा आन्तरिक न्याय र लोकतन्त्र सबै पक्षलाई समेट्ने गरी व्यवहारबाटै प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नीति, कार्यक्रम बनाएका छौँ तर व्यवहार शून्य छ । राजनीतिक दलका कार्यालय त्यस्तै हुनुले पनि दलहरूले नाराकै लागि काम गर्ने मात्रै यी विषय उठाए भन्ने सन्देश जान्छ ।

वरिष्ठ पत्रकार बुढाथोकीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा शासक र प्रशासक जिम्मेवार नभएको बताउनुभयो । उहाँले २०३४ मै अपाङ्गता अधिकार ऐन बनेको र भवन निर्माणसंहिता, २०५८ जारी भएपछि सार्वजनिक पूर्वाधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँचयुक्त हुनु पर्छ भनिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज पहुँचको व्यवस्था गराउनु राज्यको दायित्व भएको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले दलका कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नहुँदा सकसपूर्ण हुने बताउँदै यस विषयमा गम्भीर भएर संरचनामा सुधार गर्न

सुझाव दिनुभयो । उहाँका अनुसार डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल संयोजक रहेको अपाङ्गता भएकाको अधिकारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो । यो समचार गोरखापत्रमा छ ।