टिकटकलाई बन्द गर्ने भनी सरकारले गरेको निणर्य विरुद्ध परेका १० वटा रिट निवेदनको सुनुवाई तिहारको बिदा खुल्ने बित्तीकै अर्थात मंसिर ४ मा हुने भएको छ ।
कानून व्यवसायी तथा डिजिटल अधिकार वकालतकर्ताहरुले सरकारको निणर्य गैरसंवैधानिक रहेको दावी गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग सहित रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रिट निवेदनलाई एकैसाथ राखी आगामी सोमबार(४ मंसिर) मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने गरी मिति तोकेको छ ।
२७ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषदले ‘सामाजिक सञ्जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेकोले नेपालमा टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने’ निणर्य गरेको थियो । बिदाकै दिन सरकारी कार्यालयहरु खुलाएर सरकारले निणर्य कार्यान्वयन गराएको थियो ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
सबैजसो रिट निवेदकहरुले टिकटक बन्द गराउने सरकारको निणर्यले संविधानप्रदत्त विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको दावी गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध लाग्न नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले निणर्य गैरसंवैधानिक भएको दावी गरेका छन् ।
मनोगत निणर्य
सरकारले सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्दै टिकटक बन्द गराउन लिएको निणर्य कानून व्यवसायीहरुले आत्मगत, अस्पष्ट र अमूर्त रहेको दावी गरेका छन् । कानून व्यवसायीहरुले ‘सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको’ भन्दै सरकारले अघि सारेको तर्कमा कुनै पनि तथ्य र वस्तुपरक विवरण नभएको भन्दै त्यसलाई आत्मगत, अस्पष्ट एव अमूर्त भनेर दावी गरेका छन् ।
माध्यम होइन, सामग्रीमा बन्देज
संविधानको धारा १७ मा रहेको सञ्चारको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा विद्युतिय, प्रशारण र छापा लगायत जुनसुकै माध्यमका सामग्री तथा सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था छ । उक्त धारामा रहेको ‘जुनसुकै माध्यम’ भन्ने व्यवस्थाले इन्टरनेट र टिकटक लगायतका एपहरुको प्रयोगको दायरा समेत समेट्छ ।
संविधानमा नै निश्चित प्रकारका क्रियाकलापलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपवाद मानेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, धर्म, सम्प्रदायबीच खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने क्रियाकलापलाई बन्देज गर्न कानून बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।
यस्ता सामग्रीका कारण कानूनको उल्लंघन भएमा समेत माध्यम नभई विषयवस्तुमाथि मात्रै रोक लगाउनुपर्ने भन्दै रिट निवेदकहरुले माध्यममाथिको प्रतिवन्ध संविधानमा परिकल्पना नगरिएको दावी गरेका छन् ।
कानूनी धरातलविना निणर्य
सरकारले टिकटकमाथि बन्देज लगाउने निणर्यका पछाडीको कानूनी आधार र धरालतसम्बन्धी विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । दुरसञ्चार प्राधिकरणले भने २०५३ सालमा जारी भएको दुरसञ्चार ऐनको दफा १५ लाई आधार मानेर निर्देशन दिएको छ ।
उक्त ऐनको दफा १५ मा ‘प्राधिकरणले नेपाल सरकारको नीति निर्देशनलाई ध्यानमा राखी अनुमतिप्राप्त व्यक्ति(इन्टरनेट सेवा प्रदायक)लाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले तय गरेको कुनै नीतिगत विषयमा निर्देशन दिनसक्ने कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ को प्रयोगले मन्त्रिपरिषदले गरेको असंवैधानिक निणर्यलाई संवैधानिक बनाउन सक्तैन ।’
