सुर्खेत । नेपालमा महिला र सीमान्तकृत समूहको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण कदममा महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालले युएनडीपी र एटूजे सँगको सहकार्यमा २ दिने क्षमता अभिवृद्वी तालिम सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेको छ । दैलेखको नौमुले गाउँपालिका, आठवीस नगरपालिका र कालिकोटको खाँडचक्र नगरपालिकामा सञ्चालित ‘महिला तथा सीमान्तकृत समूहका लागि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि’ परियोजनामा संलग्न आयोजना कार्य समिति, आयोजना कर्मचारी र स्थानीय तहका न्यायिक समितिका प्रतिनिधिलाई सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त तालिम दिइएको हो ।
तालिम श्रावण १० र ११ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित प्रतिष्ठित भ्याली भ्यू होटलमा भएको थियो । मुख्य उद्देश्य परियोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न सहभागीहरूलाई यसको कार्यान्वयनको क्रममा सम्भावित चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्नु थियो ।
तालिमले परियोजनाका कर्मचारीहरूद्वारा प्रभावकारी कार्यक्रम व्यवस्थापनको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । सीमान्तकृत महिलाहरूलाई न्यायमा सुधारिएको पहुँच सुनिश्चित गर्न सामुदायिक स्तरमा समन्वय गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । कार्यसमितिका सहभागीहरूलाई विशेष रूपमा परियोजना अनुगमन गर्ने विधिहरूबारे तालिम दिइएको थियो, उनीहरूलाई के अवलोकन गर्ने र कसरी पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने बारे मार्गदर्शन गरिएको छ ।
तालिमको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा रहेको भ्रम हटाउनु थियो । सहभागीहरूले अन्तरदृष्टिपूर्ण छलफलमा संलग्न थिए र न्यायिक समितिमा समेटिएका विषय र मुद्दाहरू, प्रचलित कानूनहरू र समितिको अधिकार क्षेत्रबारे जानकारी गराईएको थियो । तालिमले न्याय प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउने र अन्तत: सीमान्तकृत महिलाहरूको लक्षित समूहलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ ।
महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सुनिता चन्दले सीमान्तकृत महिलाको न्यायमा पहुँच पु¥याउने संस्थाको लक्ष्य हासिल गर्न क्षमता अभिवृद्धि तालिमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
तालिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनी सचिव शंकर केसी, गृह तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपाने र युएनडीपी र एटुजे का इमान सुनारलगायत विशिष्ट सहजकर्ताहरुको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । तालिममा महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालकी कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जीसीले पनि विभिन्न विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
सहभागीहरूले प्रादेशिक स्तरका योगदानकर्ताहरूबाट बहुमूल्य अन्तर्दृष्टि प्राप्त गरे, जसले न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि आफ्ना अनुभव, चुनौती र समाधानहरू साझा गरेका छन् । उनीहरुले न्याय सम्पादन गर्दा न्यायिक समितिले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
विशेष अतिथि इमान सुनारले राज्यस्तरको नीति तथा कानूनका बारेमा प्रकाश पार्दै न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कायम गर्न न्याय दिने प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा कानूनी परामर्श केन्द्र र कानुनी क्लिनिक स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा दैलेखको आठविस नगरपालिका उप-मेयर कल्पनाकुमारी थापा चन्दले स्थानीय तहमा विभिन्न कार्य गर्न सकिने भए पनि न्याय प्रशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समापन समारोहका अध्यक्ष तथा महिला सशक्तिकरण फोरम नेपालकी संस्थापक अध्यक्षले सिकाइ जीवनमा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको बताउदै यस क्षमता अभिवृद्धि तालिमले न्याय प्रशासनमा प्रशिक्षार्थीहरुको क्षमतालाई निखार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सथै गैरसरकारी संघसंस्था र स्थानीय निकायबीचको सहकार्यमा जोड दिँदै यस्ता आयोजनालाई निरन्तरता दिन निरन्तर पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
युएनडीपी र एटुजेको साझेदारीमा महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको क्षमता निर्माण तालिमले परियोजनाका सरोकारवालाहरूको ज्ञान र सीपलाई मात्र समृद्ध बनाएको छैन् । नेपालमा थप न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको लागि आधारशिला पनि खडा गरेको छ । सुदृढ क्षमताका साथ, सहभागीहरूले परियोजनालाई थप सवल बनाउन र देशको न्याय प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तनलाई बढावा दिन अझ राम्रोसँग सुसज्जित भएका छन् ।
केही तस्वीरहरू :
