काठमाडौँ,जेठ १ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनको मुद्दामा आममाफी नहुने बताएका छन् । काठमाडौंस्थित कूटनीतिज्ञहरूलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै हुने बताए ।
’विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितहरूको चासो हाम्रा प्रयासहरूलाई अन्त्यतर्फ लैजाने छ । सफल शान्ति प्रक्रियामा आएका छौं । म हाम्रो साझेदारलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु कि नेपालले उचित मापदण्डमा रहेर उत्तिकै फरक रुपमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पनि टुंग्याउनेछ ।’
पुस १० गते प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग‚ संयुक्त राष्ट्रसंघका एजेन्सी र विकास साझेदारका प्रमुखहरूलाई बोलाएर आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दाहालले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको आधारमा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन र सत्य तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन संसद्मा टेबल गरिएको बताए ।
’जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, सत्य तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्मा टेबल गरिएको छ र त्यसमा संसद्मा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने सहमति भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ’यस संशोधन प्रस्ताव पीडितमैत्री छ । पीडितहरूले क्षतिपूर्तिको आधिकार राख्छन् भन्ने कुरालाई यस अवधारणाले स्विकारेको छ । म कसैलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा आम माफी हुने छैन भने आश्वस्त पार्न चाहन्छु ।’
उक्त भेलामा भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव‚ अमेरिकाका राजदूत डिन आर. थम्पसन र चिनियाँ राजदूत छन सोङ्सहित अन्य मुलुकका राजदूत तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
