नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको निर्देशनमा प्रदेश कमिटीले कर्णालीमा प्रदेश स्तरिय धर्ना कार्यक्रम गरेको छ ।
महासंघले २८ गते देखी स्थानिय तहमा धर्ना गर्ने, ३० गते शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाईहरुमा धर्ना बस्ने र ३२ गते देशैभरका सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा ११ बजे देखी २ बजे सम्म धर्ना बस्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
पुर्व निर्धारित बिरोधका कार्यक्रमअनुसार आज काम काजमा बाधा नपुग्ने गरी सांकेतिक बिरोध स्वरुप धर्ना गरिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समिति सदस्य रत्न बहादुर बुढाले जानकारी दिए । उनले भने सरकारले शिक्षामा सुधार र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि २०७५ साल फागुन ९ गते सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौता कार्यान्वय नभएपछी पुनः बिरोधको बलमा २०७८ साल फगुन ९ गते नै ५१ बुदे सहमती भएको थियो ।
बिद्यालयमा कर्मचारीको समस्या समाधान हुनुपर्ने, बाल बिकास कर्मचारीको समस्या समाधान हुनुपर्ने, राहत शिक्षकहरुको समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने, न्यायोचित शिक्षा ऐन आउनु पर्ने, सोको लागि सरोकार संघसस्था र ब्यक्तीहरुसंग छलफल गरेर शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने शिक्षकहरुले बताएका छन ।
शिक्षक बुढाले भने शिक्षामा बिभेद छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरह शिक्षकलाई सुविधा दिईएको छैन । देशको शैक्षिक भविष्यसंग आफ्नो भविष्य दाउमा राखेका शिक्षकहरु प्रति सरकारले गरेको यो खालको बिभेद साच्चीकै लज्जाजनक छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समानिकरण गर्नका लागि नेपालका तर्फबाट अन्तराट्रिय प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिएको छ र सो को कार्यान्वयन होस भन्नका लागि पनी हामी आज आन्दोलनरत छौ । शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत देखी २५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले पनी यो खालको बिरोध गर्नु परेको हो ।
बुढाले भने हामी यतिमै सिमित रहने छैनौ । हाम्रा बिरोधका तरिका पहिलोको भन्दा फरक हुन सक्छन । सरकार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या प्रति गम्भिर नहुने हो भने हामी बिदाका दिनमा बिद्यालय संचालन गरेर समेत बिरोध गर्ने सोचमा छौ । शनिवार पढाएर भएपनी हामी बिरोध गर्ने छौ र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अप्ठेराहरुको सामना गर्न र समाधानका लागि सरकारलाई घुडा टेकाउन लागिरहने छौ ।
