पहिलो पटक राजा वीरेन्द्रबाट २०५७
दोस्रो पटक राष्ट्रपति भण्डारीबाट २०७९
साउन ३० गते, काठमाडौँ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले २०५७ सालमा संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्राध्यक्षबाट फिर्ता भएको छ । उनले अदालतको रायसहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने संविधानको धारा उद्धृत गरेर मुख्य ९ सवाल उठाउँदै आइतबार नागरिकता विधेयकलाई ‘पुनर्विचार’ का लागि संघीय संसद्मै फिर्ता गरेकी हुन् ।
विधेयक फिर्ता लिने राष्ट्रपतिको कदमको पक्ष र विपक्षमा मत देखिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने प्रमुख विपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ । एमालेले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । दुवै संसद्मा बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले मधेसमा रहेको समस्या समाधान गरे पनि महिलाले उठाउँदै आएको विषयलाई सम्बोधन गर्न नसकेको विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट विधेयक प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो । यसबीचमा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका दुवै समूहले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गर्दै सुझाव दिएका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा प्रमाणित गरेर विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न शीतलनिवास पठाएका थिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई संविधानको धारा ११३ (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।’
संविधानको धारा ११३ (३) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित कुनै पनि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । फिर्ता पठाउनुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूसँग परामर्श गर्नुका साथै विभिन्न दलका नेता एवं विधेयकको पक्ष र विपक्षमा रहेका समूहको कुरा सुनेकी थिइन् । सुझाव दिनेमध्ये केहीले विधेयकमा भएका सम्पूणर्ण बुँदालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।
यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले २०७६ जेठ ८ मा राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । प्रक्रिया पूरा गरेपछि त्यसै वर्षको असोज २७ मा राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ९ सवाल उठाउँदै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । उनले नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको, नागरिकताका सिद्धान्तहरू स्पष्टता, अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, मधेसको भावनाको सम्बोधन, स्वघोषणाबारे ध्यानाकर्षण, प्रादेशिक पहिचानबारेमा संविधान व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको, केपी शर्मा ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिक अध्यादेशबारे, नागरिकता विधेयक ढिलो गरी बनाउन नहुने विषयमा सुझाव, चासो र स्पष्टता खोजेकी छन् ।
‘नागरिकता प्राप्तिका सम्बन्धमा विगतदेखि नै कायम रहेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नककपर्ने दायित्व कायम रहेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई कति उदार वा कठोर बनाउने ? आमाको नामबाट सन्तानले सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अझै कतिन्जेल पर्खिनुपर्ने ? सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रजननसँग सम्बन्धित आमाको मौलिक हक, गोपनीयता, निजी जीवन, आत्मसम्मान र गरिमालाई कसरी रक्षा गर्ने ?’ राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएका सवालमा भनिएको छ ।
१. ऐतिहासिक पक्षको अध्ययन आवश्यक
२. सिद्धान्तहरूमा स्पष्टताको खोजी
३. अंगीकृत नागरिकतालाई स्थायी समाधान गरिनुपर्ने
४. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो
५. मधेसको भावना सम्बोधन प्रयास
६. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण
७. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको
८. ओली सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया बचाउ
९. ढिलो नगर्न सुझाव
सत्ता असन्तुष्ट र विपक्षी खुसी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकामा सत्ता गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दलले विरोध गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्वागत गरेको छ ।
सत्तारूढ कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मै फिर्ता पठाउनु दुःखद भएको बताएकी छन् । ‘नागरिकता संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार हो । त्यस्तो कानुन संघीय संसद्ले बेलैमा जारी गर्न सकेको थिएन, यस्तोमा राष्ट्रपतिबाट छिटो गर्न सुझाव दिनुपर्ने हो तर उहाँले दुवै सदनबाट जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेर पठाएको विधेयक यतिन्जेलसम्म रोकेर फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ यादवले भनिन्, ‘दुवै सदनबाट अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपतिजीबाट सहजै अनुमोदन हुनुपर्ने हो । तर, अत्यन्तै अस्वाभाविक, अदूरदर्शी र विवेकहीन निणर्य भएको छ ।’ यादवले राष्ट्रपति भण्डारीको कदमले वर्षौंदेखि नागरिकताविहीन भएर बसेका नेपालीलाई थप अन्याय गरेको बताइन् ।
यादवले नागरिकता विधेयक फिर्ताले तराई/मधेसका समुदायमाथि गम्भीर असर पार्ने बताए । ‘तराई/मधेस, पहाडका नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित छन् । यसले राष्ट्रपतिमाथि ठूलो प्रश्न खडा गर्छ,’ उनले भने, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय छुट्टै हो । यसमा जोड्न भएन । विधेयकमा कहाँ वैवाहिक अंगीकृतको कुरा लेखिएको छ ? विधेयकमा जे छैन, त्यो ल्याएर आउ भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुँदैन ।’ उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा २५-३० वर्षदेखि छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै थपे, ‘नागरिकताको राजनीति भइरहेको छ, फेरि राजनीति भयो । यसले राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिलाई मानिन्छ तर उहाँको यो संविधानको विपरीत कार्य हो ।’
अब के हुन्छ ?
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नककपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबल गर्नुपर्छ । यसरी टेबल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा संशोधन हाल्न ७२ घण्टा समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ, सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ । यस प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधिसभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।
