सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सत्तामा रहेका सबै दलका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा दिने गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सहमतिका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार, ऐन संशोधन भएमा सत्तारूढ एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी, चालक, इन्धन र मर्मत खर्च दिने व्यवस्था हुनेछ। यसका लागि कम्तीमा चारवटा गाडी तत्काल आवश्यक पर्नेछन्।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले भने, “गाडीसँगै चालक, इन्धन, मोबिल दिनुपर्छ। बिग्रेपछि मर्मत पनि गर्नुपर्छ। यसले प्रदेशलाई आर्थिक भार बढ्ने भएकाले पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिन आवश्यक हो कि होइन पुनः अध्ययन गरेर पठाउन भनेका छौँ।”

यसअघि, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको थियो, जसको कारण प्रदेश सरकारको अतिरिक्त सुविधाले प्रदेशको व्ययभार बढाउने चिन्ता थियो।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फेरि आर्थिक मामिलामा फाइल पठाउने तयारीमा छ। यस बिषयमा राजनीतिक दबाब चर्को रहेको र ऐन संशोधनमा पुनः सहमति माग्ने कुरा भइरहेको एक अधिकारीले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले गाडी सुविधा पाउने पदाधिकारीको संख्या बढाउने विषयमा असहमतिका रहेका छन्। उनका अनुसार, सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माणमा भन्दा पनि सेवासुविधा बढाउने र राजनीतिक नियुक्तिमा केन्द्रीत रहेको छ।

याे प्रकृया अघि बढेसँगै जनविराेध पनि उतिकै चर्किएकाे छ ।