सेवा प्रवाहमा नयाँ अभ्यासः राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र अब नागरिकका घरदैलोमा

 काठमाडौँ, ३ वैशाख । सरकारले सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउने लक्ष्यसहित राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) घरमै वितरण गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ ।

सरकारको ‘घरदैलोमै सेवा’ अभियानअन्तर्गत अब सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने तथा बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हुलाक सेवा विभाग का महानिर्देशक मनमाया भट्टराई का अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी र डडेलधुरालगायत जिल्लामा परीक्षणका रूपमा सेवा सुरु भइसकेको छ । सङ्खुवासभा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा अन्तिम तयारी भइरहेको छ भने देशभर विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय का मन्त्री विक्रम तिमिल्सिना सक्रिय देखिएका छन् । उनले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर योजना प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अनुसार राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता कागजात १०० दिनभित्र घरमै पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

यसैक्रममा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य ले बेनी नगरपालिकाका केही वडामा पुगेर सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रारम्भिक चरणमै नागरिकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको छ ।

सरकारले विगत केही वर्षदेखि निष्क्रियजस्तै बनेको हुलाक सेवालाई पुनः सशक्त बनाउँदै ‘सरकारी कुरियर सेवा’ का रूपमा विकास गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । यसका लागि राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाकबीच समन्वय बढाइएको छ ।

यद्यपि, ठेगाना प्रणालीको अभाव, दुर्गम भूगोल, जनशक्ति कमी तथा ‘पोस्टल ट्र्याकिङ’ प्रणालीको विकासजस्ता चुनौतीहरू अझै बाँकी छन् । सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलिया का अनुसार व्यवस्थित घर नम्बर र पोस्टल कोड नहुँदा सेवा विस्तारमा कठिनाइ हुन सक्छ ।

हाल कागजात घरमै पुर्याउँदा लाग्ने शुल्कसमेत पूर्ण रूपमा निर्धारण भइसकेको छैन । विभागका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा करिब ५५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिइएको छ ।

यो प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि सेवाग्राहीले राहदानी वा लाइसेन्सको स्थिति, तयार भएको समय र घरमा आइपुग्ने मिति मोबाइलमार्फतै थाहा पाउनेछन् ।

सरकारका अनुसार यो पहलले समय, लागत र झन्झट घटाउँदै सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र आधुनिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।