पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण : ५ पूर्वमन्त्री र १० सचिवसहित ५६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं– पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५६ जनालाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर प्रक्रियामा अघि बढेको छ। दर्ता हुँदै गरेको मुद्दामा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले विपक्षी बनाएका पाँच पूर्वमन्त्रीमध्ये डा. रामशरण महत, पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपक अमात्य रहेका छन्। तीमध्ये पूर्वमन्त्री बोगटीको निधन भइसकेको छ भने पूर्वमन्त्री रामशरण महत अल्जाइमरका कारण सक्रिय राजनीतिबाट अलग छन्। श्रेष्ठ यसअघि अख्तियारले दायर गरेको अकुत सम्पत्ति मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन्।

यस प्रकरणमा १० जना तत्कालीन सचिवहरूसमेत प्रतिवादीका रूपमा सूचीकृत छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिस चन्द्र लाल सुमन, प्रोजेक्ट म्यानेजर तथा हाल क्यानका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत पूर्वनिर्देशक, उपनिर्देशक र प्रबन्धक तहका उच्च अधिकारीहरूको ठूलो संख्या मुद्दामा समावेश गरिएको छ।

संसदीय उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब हाराहारीको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। १४ अर्ब अनुमानित लागत रहेको परियोजना मोलमोलाइबाट २२ अर्बसम्म पुगेको र कर छुट, कमसल सामग्री प्रयोग तथा विभिन्न शीर्षकमा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

पोखरा विमानस्थलको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ वैशाख १ गते गरेका थिए भने उद्घाटन २०७९ पुस १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेका थिए। चीनको एक्जिम बैंकको ऋणमा सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले करिब २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा विमानस्थल निर्माण गरेको हो। नेपाल सरकारले मुआब्जा तथा अन्य प्रयोजनमा चार अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको छ।

अख्तियारले हाल मुद्दा दायरको अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ, र विशेष अदालतमा दर्तापछि प्रक्रियागत सुनुवाइ अघि बढ्नेछ।