सुर्खेतमा डरलाग्दो बेरुजु: नौ स्थानीय तहमा ३ अर्ब २९ करोडभन्दा बढी रकमको हिसाबकिताब गोलमाल

सुर्खेत। सुर्खेतका स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ, जसकारण बेरुजुको चाङ बढ्दै गएर डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमा मात्रै ३ अर्ब २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ। यो रकम भनेको सरकारी नियम र कानुनविपरीत भएको खर्च हो, जसको हिसाबकिताब स्पष्ट छैन।

यो समस्या अहिलेको मात्र नभएर वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको हो। आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले मात्रै पनि ठूलो रकम बेरुजु देखाएको छ, जसले स्थानीय सरकारको खर्च प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा देखिएको छ, जहाँ कुल ८६ करोड १७ लाख रुपैयाँ फस्साउन बाँकी छ। अन्य पालिकाहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। चौकुने गाउँपालिकामा ४५ करोड, भेरीगंगामा ४७ करोड, लेकवेशीमा ३० करोड, र सिम्तामा ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु छ।

त्यसैगरी, पञ्चपुरी, बराहताल, चिंगाड र गुर्भाकोटमा पनि करोडौंको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यो बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने, प्रमाण कागजात नपुगेको, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बाँकी जस्ता विभिन्न शीर्षकहरू छन्, जसले आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामा स्थानीय तहहरू कमजोर रहेको स्पष्ट पार्छ।