बजेटमा अदालतको अवहेलनाको दाबी: सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री ओलीसहित चार मन्त्रालयसँग माग्यो लिखित जवाफ

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित चार निकायसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकारसहित सुनुवाइ गर्दै असार ८ गतेका लागि पेशी तोकेको हो।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “सजाय किन हुनु नपर्ने हो? कुनै आधार भए प्रमाणसहित जवाफ दिनू,” भन्दै लिखित जवाफ मागिएको हो।

रिट निवेदक त्रिपाठीले बजेटको बुँदा नम्बर ८७ अदालतको अघिल्लो आदेशको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका छन्। सर्वोच्चले बजेट बुँदा ८७ को कार्यान्वयनबारे आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय छलफलपछि निर्णय हुने जनाएको छ।

छलफलका लागि असार ८ गतेको मिति तय गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई पनि सूचना दिन आदेश दिएको छ। मुद्दाको गम्भीरता र चाँडो टुंग्याउनु पर्ने प्रकृति देखिएको भन्दै सर्वोच्चले सो मुद्दालाई नियमावलीअनुसार अग्राधिकारसमेत दिएको हो