भूमिहीनलाई व्यवस्थित गर्न आयोग र पालिका सक्रिय 

बैतडी। भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग र बैतडीका दशवटै स्थानीय तहहरू सक्रिय बनेका छन्। आयोगसँग गरिएको सम्झौता अनुसार जिल्लाका पालिकाहरूले व्यवस्थित बसोबासका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

विशेष गरी शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाहरू यो अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेका छन्। दुवै पालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सूची तयार पार्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, र प्रमाणपत्र वितरणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताएका छन्।

पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले हालसालै अभिलेखीकरण गरिएका व्यक्तिहरूलाई दाबी विरोधका लागि सात दिनको सूचना जारी गरिसकेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्द का अनुसार, “हामी पालिकामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका भूमिहीनहरूलाई शीघ्र रूपमा लालपुर्जा प्रदान गर्ने तयारीमा छौं। प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ।”

यसैबीच, आयोगका अध्यक्ष रमेश पाण्डेय ले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरण सम्पन्न गरिने जानकारी दिए। उनले बताए अनुसार, “दाबी विरोधको समय सकिएपछि पालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ। त्यसपछि कार्यपालिका बैठकबाट प्रमाणीकरण गरेर जग्गा नापजाँच तथा नक्साङ्कनको कार्य हुनेछ।”

पाण्डेयका अनुसार, जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि यस्तै प्रकृतिका कार्यहरूका लागि तयारी सुरु भइसकेको छ। आयोगले सबै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बासिन्दालाई कानुनी रूपमा जग्गा प्रदान गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ।

सरकारको यो कदमले दशौं वर्षदेखि अन्योलमा रहेका भूमिहीनहरूलाई आशाको किरण देखाएको छ। आगामी महिनाहरूमा यस अभियानले बैतडी जिल्लाभर ठोस परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ।